यूपी के सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद को प्रशासन ने शनिवार सुबह ध्वस्त कर दिया. प्रशासन के मुताबिक, सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इसे सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण माना था. वहीं, सहारनपुर जाने की कोशिश कर रहीं कैराना सांसद इकरा हसन को उनके आवास पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया.

पंजाब सरकार ने 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती 85,000 कर्मचारियों का डीए 42% से बढ़ाकर 60% करने का फैसला किया है. इससे उनका डीए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर हो जाएगा.

अलर्ट और राहत-बचाव व्यवस्था के जरिए बाढ़ की स्थिति में अब तक 3.52 लाख से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचाई गई. योगी सरकार के तंत्र ने ऐसा सिस्टम बनाया कि समय पर लोगों तक अलर्ट पहुंचा.

EV Trucks:सियाम के 66वें वार्षिक सम्मेलन के साइडलाइन में पत्रकारों से बोलते हुए कपूर ने कहा,"हमें ऐसे ऊर्जा स्रोतों की तरफ जाने की जरूरत है, जो कि आसानी से भारत में उपलब्ध हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में बाढ़ इलाकों का हवाई सर्वे किया. इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री बांटी. फर्रुखाबाद से उन्होंने सपा पर भी बड़ा प्रहार किया.

भारत प्रतिभाशाली, देशभक्ति और बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तियों की भूमि है. ऐसे ही देश के सच्चे नायक यानी कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले रियल हीरोज़ को भारत गौरव फाउंडेशन की मुहिम राष्ट्रीय स्तर पर ला रही है, विमर्श का हिस्सा बना रही है.

पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय सिद्धातों को अपनी सोच में ढालने वाली योगी सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों को बोझ नहीं, अपनी मानव संपत्ति के रूप में स्वीकार किया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्स कर्मचारियों को संस्थागत पहचान और सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकॉस) का उद्घाटन किया. यूपी सरकार के कदम परवरिष्ठ पत्रकार जगदीश त्रिपाठी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

8th Pay Commission: सरकार ने 3 नवंबर 2025 को इस आयोग का गठन किया था और इसे वेतन, पेंशन, भत्तों और कर्मचारियों से जुड़े दूसरे मामलों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. ऐसे में मौजूदा समय-सारिणी के हिसाब से आयोग की अंतिम रिपोर्ट मई-जून 2027 के आसपास आने की उम्मीद है.

बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए योगी सरकार ने तकनीक को राहत और बचाव की रणनीति का अहम हिस्सा बनाया है. यानी कि जलस्तर बढ़ने से पहले संभावित प्रभावित क्षेत्रों की पहचान के साथ-साथ संसाधनों की तैनाती भी की जा रही है.

UP: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी कॉस पोर्टल व वेबसाइट की लॉन्चिंग की. यूपी कॉस पोर्टल से आउटसोर्स निगमकर्मियों को बड़ी सुविधाएं भी मिलेंगी. इसके जरिए ऑनलाइन माध्यम से भर्ती व जॉइनिंग प्रक्रिया की जानकारी मिलेगी.

आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नौकरी की सिक्योरिटी और उनकी भविष्य की चिंता करते हुए योगी सरकार ने पूरी व्यवस्था को संस्थागत और डिजिटल ढांचे से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. उन्हें सरकार की ओर से सुरक्षा कवच दिया गया है.

CM योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीसीओएस) का शुभारंभ करेंगे. इस दौरान पोर्टल-वेबसाइट लॉन्च और आउटसोर्स कर्मियों को चेक वितरित किए जाएंगे.