भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम चरण में है. जिससे भारतीय निर्यात को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. इस डील की वर्तमान स्थिति पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ी जानकारी साझा की है.

हाल ही में भारत और रूस के बीच हुए व्यापार समझौते के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा. एक ओर जहां रूस ने इस दावे को खारिज कर दिया है तो दूसरी ओर अब भारत सरकार ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है.

धालीवाल ने चेतावनी दी कि इस सौदे के तहत, भाजपा ज़ीरो टैक्स पर अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारत के दरवाज़े खोलने की तैयारी कर रही है, जिससे बाज़ार में सस्ते आयातित उत्पाद किसानों को तबाह कर देंगे.

भारत-अमेरिका ट्रेड डील को ट्रंप बड़ी जीत बता रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक यह समझौता भारत के सख्त रुख के बाद संभव हुआ. भारत ने साफ कर दिया था कि वह दबाव में नहीं आएगा और जरूरत पड़ी तो ट्रंप के कार्यकाल खत्म होने तक इंतजार करेगा.

लेविट ने बताया कि ट्रंप खासतौर से पीएम मोदी के साथ अपने संबंध को एन्जॉय करते हैं और कहा, पीएम मोदी की बात करें तो मैं जानती हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप खास तौर पर पीएम और भारत के साथ अपने संबंध को बेहद पसंद करते हैं.

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत-अमेरिका करीब एक वर्ष तक बातचीत करने के बाद द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में सफल रहे हैं. 2 फरवरी, 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर द्विपक्षीय और कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की है.

भारत की यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ हुई नई ट्रेड डील्स से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगने के संकेत हैं. इन समझौतों के चलते भारत के निर्यात पर टैरिफ घटा है, जबकि पाकिस्तान को अब भी ऊंचे शुल्क का सामना करना पड़ रहा है.

दिग्गज अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफ्री सैक्स ने India-US ट्रेड डील, जिसमें ट्रंप ने भारत पर लगे टैरिफ को कम करने का ऐलान किया उसे अमेरिका के लिए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं बल्कि उसका पीछे हटना करार दिया. उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर, ग्लोबल लीडर भी बताया.

भारत की आर्थिक कूटनीति को नई दिशा मिली है. ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ बढ़ती सक्रियता यह दिखाती है कि भारत अब आक्रामक व्यापार रणनीति अपना रहा है. इसके चलते अब अमेरिका तो भारत के साथ ट्रेड डील लगभग फ़ाइनल कर दिया हैं वहीं, इसका इस रूख का सीधा प्रभाव यूरोपीय संघ के साथ भी देखने को मिला.

भारत-अमेरिका के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते के बाद तेल और सैन्य व्यापार की पूरी तस्वीर बदल गई है. ट्रंप दावा कर रहे हैं कि भारत रूस से तेल की पूरी तरह बंद कर देगा. क्या सच में ऐसा होगा? अगर नहीं तो इंडिया रसियन ऑयल के साथ क्या करेगा.

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का केंद्रीय मंत्रियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया है. अमित शाह, एस. जयशंकर और पीयूष गोयल समेत कैबिनेट के कई दिग्गजों ने इस कदम को ऐतिहासिक बताया है.

अमेरिका ने भारत पर आयात शुल्क (टैरिफ) को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है. इसे दोनों देशों के बीच आर्थिक कूटनीति के एक नए अध्याय के रुप में देखा जा रहा है, हालांकि कुछ पेचीदा सवाल अब भी समाधान की प्रतीक्षा में हैं.

भारत और EU के बीच हुई ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील से पहले ही बांग्लादेश और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द दे रहा था, अब मोदी सरकार के बजट 2026 ने उसकी बर्बादी को कंफर्म कर दिया है.