Haryana: जापान के फुकुओका प्रीफेक्चर और हरियाणा सरकार के बीच एक अहम साझेदारी बनी है, जिसके तहत अगले 5 सालों में करीब 50,000 युवाओं को रोजगार और इंटर्नशिप के अवसर मिल सकते हैं. यह समझौता दोनों देशों के बीच बढ़ते तकनीकी और औद्योगिक सहयोग का हिस्सा माना जा रहा है..

Haryana: इस पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) को दी गई है. योजना का मकसद ऐसा शहर तैयार करना है जहां लोगों को रहने, पढ़ाई, इलाज और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए हर आधुनिक सुविधा एक ही जगह मिल सके.

Haryana: नई योजना के तहत हर पात्र ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को साल में कम से कम 125 दिन का रोजगार देने की गारंटी होगी. यह सुविधा पहले चल रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) से अलग और ज्यादा लाभकारी मानी जा रही है.

Haryana: सरकार ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी हैं और दूसरे राज्यों कि राशन वितरण व्यवस्था का अध्ययन कराने का फैसला लिया हैं , ताकि यह समझा जा सके कि वहां गरीबी को किस तरह और कितना राशन दिया जा रहा हैं.

Haryana: सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में एक अहम बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच यमुना नदी के पानी के बंटवारे को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए. इ

Haryana: सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि सभी पात्र कर्मचारियों के आवेदनों का सत्यापन तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा, ताकि किसी भी योग्य कर्मचारी को उसका हक मिलने में देरी न हो.

Haryana: इस फैसले के बाद सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हरियाणा ओलंपिक गेम्स में भाग लेने और अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अब स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट मिलेगा. इस सर्टिफिकेट के आधार पर उन्हें सरकारी नौकरियों में खेल कोटे के तहत लाभ मिल सकता है.

Haryana: सरकार अब ऐसे पुराने ट्रक और बसों को धीरे -धीरे सड़कों से हटाएगी, जो ज्यादा धुआं छोड़कर हवा को प्रदूषित कर रहे हैं. इस फैसले के तहत करीब 93 हजार से ज्यादा ट्रक और 16 हजार से अधिक बसें प्रभावित होंगी.

सैनी ने जोर देकर कहा कि पंजाब के सामने सबसे गंभीर संकट नशीली दवाओं का बढ़ता खतरा है, जिसने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया है और युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल दिया है.

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि इन पहलों के शुभारंभ से निवासियों के जीवन को सरल और अधिक सुविधाजनक बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को एक नई गति मिली है.

Haryana: नए नियमों के तहत अब शहरी निकायों और नगर परिषद क्षेत्रों में आने वाली अधिसूचित जमीन का एक्सचेंज बिना अनुमति नहीं हो सकेगा. इसके लिए संबंधित प्राधिकरण से मंजूरी लेना जरूरी कर दिया गया है.

नई पॉलिसी के तहत, ट्रांसफर के लिए कर्मचारियों की रैंकिंग 120-पॉइंट वाले नए स्कोरिंग सिस्टम से तय की जाएगी. उम्र को दिया जाने वाला वेटेज 75 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है.

नूंह जिले में कुछ युवकों ने महात्मा गांधी के प्रतिमा पर चढ़कर रील बनाया… जिसको लेकर जमकर हंगामा हुआ…