मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि चाहे भर्ती परीक्षाएं हों या विश्वविद्यालय की परीक्षाएं, किसी भी प्रकार की नकल, प्रश्नपत्र लीक या परीक्षा प्रणाली की गोपनीयता भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा परियोजना को तकनीकी रूप से उपयुक्त माना गया है तथा विद्युत मंत्रालय ने भी एडीबी सहायता पर कोई आपत्ति नहीं जताई है. हालांकि एडीबी हिस्सेदारी को 60 प्रतिशत तक सीमित करने का सुझाव दिया गया है.

मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य की नई फिल्म नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को कई तरह की सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं. इससे उत्तराखंड में फिल्म निर्माण गतिविधियां बढ़ी हैं और स्थानीय युवाओं को अभिनय, निर्देशन, तकनीकी कार्यों और अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विकास जरूरी है, लेकिन लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, और उन्होंने अधिकारियों को स्थानीय लोगों के साथ बातचीत शुरू करने का निर्देश दिया.

सीएम धामी ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशों एवं निर्णय का पूर्ण सम्मान करते हुए आगे की कार्यवाही की जाएगी. साथ ही, जब तक सभी पक्षों के साथ संतोषजनक सहमति एवं विश्वास का वातावरण नहीं बन जाता, तब तक इस परियोजना के अंतर्गत आने वाले पेड़ों का कटान स्थगित रखा जाएगा.

मुख्यमंत्री ने 113.99 करोड़ रुपए की लागत वाली 36 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया. इनमें 4.34 रुपए करोड़ से जोशीमठ-नीति मार्ग के जुग्जू में स्टील ट्रस पुल, 9.62 करोड़ रुपए से लंगसी-द्वींग-तपोवन-लांजी-पोखनी मोटर मार्ग पर 78 मीटर लौह सेतु, 85.24 लाख रुपए से मैहलचौरी-सिलंगना घनियाली मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण, 2.20 करोड़ रुपए से चांदनीखाल-रड़वा-काण्डई-रेंसू मोटर मार्ग विस्तार, 2.57 करोड़ रुपए से विशालखाल-देवीखेत-बांमेश्वर मोटर मार्ग, 2.51 करोड़ रुपए से नंदानगर की 13 पर्वतीय नहरों का पुनरुद्धार किया जाएगा.

उत्तराखंड में मदरसों की शिक्षा को बेहतर करने के। लिए धामी सरकार लगातार एक्शन ले रही है पहले मदरसा बोर्ड खत्म किया गया अब अरेबिया मदरसों का सरकारी अनुदान बंद किया गया है अवैध मदरसों की सील करने की कार्रवाई तेज कर दी है जिसको लेकर कई मौलानाओं ने आपत्ति जताई है आरोप लगाया है कि ये फैसले मुसलमानों का टार्गेट करने वाले हैं.