भारतीय सेना की 'नॉर्दन कमांड' ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान की कुछ अनदेखी झलकियां शेयर की हैं. सेना ने इस वीडियो के जरिए मई की शुरुआत में किए गए ऑपरेशन को संयम के निर्णायक प्रतिक्रिया में बदलने के उदाहरण के तौर पर बताया है. इस पोस्ट में कहा गया है कि 'आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले और पहलगाम नरसंहार के दोषियों का सफाया इस क्षेत्र में शांति के लिए हमारी अटूट कोशिशों को दिखाता है.'

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में बुलाई गई कैबिनेट बैठक में राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है. फडणवीस सरकार ने अब अधिकतम दैनिक कार्य अवधि को मौजूदा 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने के लिए कानूनों में संशोधन को मंजूरी दे दी है. सरकार के इस नए कदम का मुख्य उद्देश्य राज्य में निवेश को आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना है.

बिहार बंद के दौरान जरूरत वाले कामकाज, कॉलेज और दफ्तर आने-जाने वाले को ट्रांसपोर्ट की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. इस दौरान अधिकतर बस सेवाएं, रेल सेवाएं, ऑटो-टैक्सी की सेवाएं बाधित रह सकती हैं. इसके अलावा दुकानें, मॉल और कई अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे. हालांकि, इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ दर को लेकर एक अमेरिकी एक्सपर्ट का गुस्सा फूटा है. न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडवर्ड प्राइस ने कहा कि 'मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि चीन के साथ टकराव और रूस के साथ युद्ध, अगर आप इस पर गौर करें, तो अमेरिका के राष्ट्रपति भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ क्यों लगा रहे हैं? हमें भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ हटाकर इसे कहीं अधिक उचित स्तर पर लाना होगा, मैं तो चाहता हूं और मेरा सुझाव भी है ट्रंप को कि वह इसे शून्य पर करें. इसके अलावा वह अपनी गलती के लिए माफी भी मांगे.'

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि प्रदेश में अब तक केवल 3 लोगों को CAA कानून के तहत नागरिकता मिली है. राज्य में नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुल 12 आवेदन प्राप्त किए गए थे, इनमें 3 लोगों को मंजूरी मिल चुकी है. वहीं 9 लोगों के नाम अभी विचाराधीन है.

लखनऊ में सपा महिला मोर्चा ने बीजेपी विधायक केतकी सिंह के आवास पर प्रदर्शन किया है. इस दौरान बीजेपी विधायक केतकी सिंह की बेटी विभावरी सिंह का बयान चर्चा में आ गया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ दर लगाने के बाद अब अपनी गलती पर पछता रहे हैं. ऐसा दावा अमेरिकी सामरिक मामलों के विशेषज्ञ एश्ले जे. टेलिस ने एक इंटरव्यू के दौरान किया है. उन्होंने कहा है कि 'भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को लेकर नीतिगत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसमें गहरी शिकायत भी हो सकती है. मुझे लगता है कि ट्रंप खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं.'

सरकार ने यह साफ किया है कि ये प्रस्ताव अभी अंतिम नहीं है. इस पर देश के नागरिकों, वैज्ञानिकों, दवा कंपनियों और रिसर्च संस्थानों से राय मांगी गई है. सभी लोग 28 अगस्त से 30 दिन के अंदर अपनी प्रतिक्रिया या सुझाव भेज सकते हैं. आप चाहें तो इसमें बदलावों की कमियां, अच्छाइयां या कोई और जरूरी सुझाव भी दे सकते हैं.

अमेरिकी जज चार्ल्स ब्रेयर ने मंगलवार को दक्षिणी कैलिफोर्निया में आव्रजन प्रवर्तन के विरोध-प्रदर्शनों में नेशनल गार्ड के इस्तेमाल पर फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रंप ने संघीय एजेंटों के साथ सैनिकों को भेजकर संघीय कानून का उल्लंघन किया है. हालांकि, वॉशिंगटन की अदालत में तैनात जज ने वहां से सैनिकों को वापस बुलाने का निर्देश नहीं दिया.

रूस के प्रोफेसर, राजनीतिक दार्शनिक और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राजनीतिक गुरु अलेक्जेंडर दुगिन ने अमेरिका द्वारा भारत पर बार-बार निशाना साधे जाने को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने अमेरिका को नसीहत देते हुए कहा कि हिंदुओं ने आध्यात्मिक चिंतन का उच्चतम स्तर विकसित किया है. भारतीयों ने भौतिकता पर काबू पाया है.

भारत से टैरिफ वॉर लड़ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अपने ही देश में विरोध का सामना कर रहे हैं. श्रमिक दिवस पर हजारों कामगार न्यूयॉर्क स्थित उनके आवास के बाहर जुटे और ‘ट्रंप वापस जाओ’ के नारे लगाए. शिकागो और न्यूयॉर्क में वन फेयर वेज संगठन के तहत हुए प्रदर्शनों में श्रमिकों ने न्यूनतम मजदूरी 7.25 डॉलर प्रति घंटा बढ़ाने और फासीवादी नीतियां खत्म करने की मांग उठाई.

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ट्रेड डील पर भारत की तरफ से बातचीत करने की पेशकश वाले बयान पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में कहा है कि 'हम कभी भी समय-सीमा वाले व्यापार समझौतों पर बातचीत नहीं करते. हम सिर्फ अच्छे और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौतों पर बातचीत करते हैं.'

राष्ट्रपति द्वारा विधानसभा से पारित विधायकों को मंजूर करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि हमें इससे मतलब नहीं कब और किसकी सरकार थी और कौन सत्ता पक्ष में बैठा था.