पहली अक्टूबर से शुरू हुई ‘श्रीअन्न’ की खरीद पूरी हो गई. बाजरा की खरीद 33, मक्का 25 व ज्वार की खरीद 11 जनपदों में हुई. ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य (मालदांडी) 3749, ज्वार (हाईब्रिड) 3699 रुपये, बाजरा का 2775 व मक्का का 2400 रुपये प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया था.

प्रयागराज माघ मेले में ‘कला संगम’ के तहत लोक और शास्त्रीय कला की प्रस्तुतियां शुरू हो गई हैं. पहले दिन लोकगीत, भजन, शंख वादन, शास्त्रीय गायन और नृत्य की शानदार प्रस्तुतियों ने संगम तट को सांस्कृतिक रंगों से भर दिया.

योगी सरकार इस वर्ष चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को नौकरियों की सौगात देने जा रही है. लगभग 1,200 से भी अधिक पदों पर अभ्यार्थियों की भर्ती होनी है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुए विचार-विमर्श में यह भी सामने आया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब केवल नीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह जमीन पर प्रभावी रूप से लागू हो रहा है. प्रदेश सरकार की सिंगल-विंडो सिस्टम सेवा निवेश मित्र जहां वर्तमान में 43 विभागों की 525 से अधिक सेवाएं उपलब्ध है.

पंजाब में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ का दूसरा चरण 5 जनवरी से शुरू होगा. पहले चरण में हजारों तस्करों की गिरफ्तारी और अवैध नेटवर्क तोड़ा गया. अब कार्रवाई और तेज होगी, साथ ही पुनर्वासित युवा लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे.

मोदी सरकार ने X के Grok AI द्वारा अश्लील सामग्री फैलाने को लेकर नोटिस जारी किया है. सरकार ने कहा कि इसको हटाने-रोकने और ऐसे अकाउंट्स पर कार्रवाई को लेकर एक्शन टेकन रिपोर्ट 72 घंटे में भेजने का आदेश दिया गया है. अगर X निर्देशों का पालन नहीं करता है तो IT एक्ट के तहत मिला सुरक्षा कवच हट सकता है.

UP: प्रदेश के चिन्हित ब्लैक स्पॉट और हाई रिस्क जोन में विशेष सतर्कता बरती जा रही है. वहीं सूचना के सहयोग से सड़क सुरक्षा और जागरूकता का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है साथ ही स्कूल-कालेजों में जागरूकता अभियान चलाए जाएगें.

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने प्रशासन को पूरी तरह डिजिटल और नागरिक-अनुकूल बनाया है. कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के अनुसार ‘भगवंत मान सरकार तुहाड़े द्वार’ योजना के तहत 1.85 लाख से अधिक लोगों को घर बैठे 437 सरकारी सेवाएं मिल चुकी हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ी और देरी-सिफारिश की व्यवस्था खत्म हुई है.

पंजाब सरकार ने एक साल से ज्यादा समय तक बिना अनुमति गैरहाजिर रहने पर आबकारी एवं कर विभाग के तीन निरीक्षक और एक क्लर्क को ‘डीम्ड इस्तीफा’ नियम के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया. मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई से सरकार ने अनुशासन को लेकर सख्त संदेश दिया है.

नए साल के पहले दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन के साथ नई तैनाती दी है. इस प्रशासनिक फेरबदल का मकसद शासन व्यवस्था को और चुस्त बनाना है.

CM Yogi: यह योजना उन श्रमिकों के लिए एक नई शुरुआत है, जो सालों से मेहनत तो करते हैं लेकिन आगे बढ़ने के मौके नहीं मिलते. अब सरकार उनके साथ खड़ी है. सीख भी मिलेगी, कमाई की भरपाई भी होगी और भविष्य सुरक्षित बनेगा.

श्रम अधिनियमों के अंतर्गत लंबित वादों की सुनवाई को सरल, पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए श्रम विभाग ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 26 अगस्त 2025 को “श्रम न्याय सेतु /लेबर ई कोर्ट प्लेटफॉर्म” का शुभारंभ किया गया.

खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों के प्रचार-प्रसार और उन्हें जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने 755 लाख रुपए व्यय कर प्रदेश के 18 मंडलों में प्रदर्शनियां और 351 तहसीलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए.