सरकार की ओर से यह भी निर्देश दिया गया है कि ग्रामीण सफाई कर्मियों का मासिक मानदेय हर महीने की सात तारीख तक दे दिया जाना चाहिए. देरी होने पर 2,500 रुपये का जुर्माना देना होगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘सेवा संकल्प अभियान’ प्रधानमंत्री जी के 25 वर्षों के सेवा काल की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने और ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प को जनसंकल्प बनाने का अवसर है. सेवा गतिविधियों, विकास कार्यों, लाभार्थियों की वास्तविक कहानियों, युवाओं की प्रतिभा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी को जोड़कर अभियान को ‘सेवा से संकल्प’ की व्यापक यात्रा के रूप में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाए.

सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि हादसे में घायल छात्रों में से दो की हालत ठीक है. उन्हें इलाज के बाद बुधवार को अस्पताल से छुट्टी दिए जाने की संभावना है. वहीं, एक छात्र को गंभीर चोटें आने के कारण आईसीयू में रखा गया है, जहां उसका उपचार जारी है. मुख्यमंत्री ने आईसीयू में भर्ती छात्र के माता-पिता से भी मुलाकात की और उन्हें बेहतर इलाज का भरोसा दिलाया.

UP: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी कॉस पोर्टल व वेबसाइट की लॉन्चिंग की. यूपी कॉस पोर्टल से आउटसोर्स निगमकर्मियों को बड़ी सुविधाएं भी मिलेंगी. इसके जरिए ऑनलाइन माध्यम से भर्ती व जॉइनिंग प्रक्रिया की जानकारी मिलेगी.

रक्षाबंधन पर योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अंबेडकरनगर से अतरौलिया तक बस में सफर कर महिलाओं से संवाद किया और निःशुल्क बस यात्रा योजना का जायजा लिया.

मुख्यमंत्री के अनुसार, अग्निवीर रोजगार सेल उनकी योग्यता, कौशल और अनुभव के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में मदद करेगा. साथ ही विभिन्न विभागों, संस्थानों और निजी क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं की जानकारी देने के साथ आवश्यक मार्गदर्शन और सहयोग भी प्रदान करेगा.

UPPSC राज्य अभियांत्रिकी सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2024 का रिजल्ट कानूनी पेच में अटका है. आयोग ने 25 सितंबर 2025 के फैसले के खिलाफ विशेष अपील दाखिल की है और सुनवाई जल्द पूरी होने के बाद परिणाम जारी करने की तैयारी है.

झारखंड में JPSC अनियमितताओं के विरोध में रांची में छात्रों ने गांधीगिरी करते हुए हेमंत सरकार के खिलाफ मौन जुलूस निकाला. बिना नारेबाजी छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखीं.

पंचायती राज निदेशक के अनुसार, यह पहल केवल आधार सेवाओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ग्राम पंचायतों को भविष्य में डिजिटल नागरिक सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने की मजबूत आधारशिला बनेगी. इससे ग्रामीणों को सरकारी सेवाएं गांव में ही उपलब्ध होंगी और पंचायतों की आर्थिक आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी.