लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल और सदन में लगातार बनाए गए संवाद का सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं. संसद में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2026 पर गतिरोध समाप्त हो गया है और सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने मंगलवार से इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है.

जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के लाठीचार्ज का जिक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने कानून लागू करने वाली एजेंसियों का बचाव किया. उन्होंने कहा कि हिंसा भड़कने के बाद किसी बड़ी अनहोनी को रोकने के लिए बल प्रयोग जरूरी था.

आगामी सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. ऐसे में नए सदस्यों की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. संसद के उच्च सदन में इन नेताओं के प्रवेश से विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व में व्यापक परिवर्तन हुआ है.

2029 में लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ कराने की तैयारी तेज हो गई है. इसके लिए संवैधानिक-कानूनी बदलाव भी किए जा सकते हैं. इस संबंध में जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग, विधि आयोग और कोविंद समिति समेत कई संस्थाओं ने इसका समर्थन किया है.