झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के विकास को मंजूरी मिलने के बाद बीडा और डिफेंस कॉरिडोर को तेज कनेक्टिविटी मिलेगी.

लखनऊ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को मंजूरी दी..अब 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिलाओं को उत्तर प्रदेश रोडवेज की सभी बसों में आजीवन निःशुल्क यात्रा मिलेगी..आधार या वोटर आईडी दिखाना ही पर्याप्त होगा.

मोदी कैबिनेट ने देश में कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बिग बूस्ट देने के लिए बड़ा फैसला लिया है देश में ₹13,041 करोड़ के 5 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है हाईवे से लेकर रेलवे तक, बिहार, बंगाल सहित कई राज्यों को सौगात मिली है,

राघव चड्ढा ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात. जिसके तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की और इस मुलाकात को उन्होंने यादगार बताया.

सीएम भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल द्वारा 'पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) विधेयक-2026' पास कर दिया गया है. इस दौरान आउटसोर्सड कर्मचारियों से संबंधित विधेयक, 3 डिजिटल यूनिवर्सिटियों और मुख्य प्रशासनिक सुधारों सहित अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है.

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, खेल, न्यायिक व्यवस्था, जलापूर्ति, पर्यटन, संस्कृति और प्रशासनिक ढांचे सहित कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए है.

कांग्रेस हाईकमान ने शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले एक नाटकीय घटनाक्रम में मनकल एस. वैद्य को मंत्रियों की अंतिम सूची से हटाकर पूर्व मंत्री एसएस मल्लिकार्जुन को शामिल कर लिया.

UP: यूपी में नई इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत होने वाली है, जिसके लिए सरकार ने फैसला ले लिया है. इस निर्णय के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 400 करोड़ रुपये के प्रावधान किया गया है. इसके अतिरिक्त 25.50 करोड़ रुपये का खर्च यूपीएसआरटीसी वहन करेगा. इसी के साथ 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का रास्ता साफ हो गया है.

UP: कैबिनेट की बैठक में महिला सशक्तीकरण और बेटियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' के क्रियान्वयन संबंधी दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे दी गई.

यूपी कैबिनेट ने वाराणसी में 500 क्षमता वाले महिला छात्रावास के निर्माण को मंजूरी दे दी है. इसके लिए 6,000 वर्गमीटर सरकारी भूमि महिला कल्याण विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी.

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश विधानमंडल का तृतीय सत्र 3 अगस्त, 2026 से प्रारंभ होगा. सत्र के दौरान अनुपूरक अनुदानों की मांगें, अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक तथा अन्य आवश्यक विधायी कार्य संपादित किए जाएंगे.

वाराणसी में कामकाजी महिलाओं के लिए 500 बेड वाले छात्रावास के निर्माण को स्वीकृति. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 400 करोड़ रुपये की लागत से 220 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी. महिला कल्याण विभाग के लिपिकीय कर्मचारियों की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी.

सीएम मोहन यादव ने बताया कि आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी जैसे दलों ने बातचीत में हिस्सा लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी दूर रही. मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की इस अनिच्छा की आलोचना करते हुए कहा कि यह पार्टी हमेशा से 'एक राष्ट्र, एक कानून, एक नेता' के विचार को लेकर उलझन में रही है.