पहले भी जनपद भदोही का नाम संत रविदासनगर भदोही किए जाने का प्रयास किया गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने इसे बदल दिया था. नए नाम में संत रविदास जी का नाम भी रहेगा और भदोही की पहचान भी बरकरार रहेगी.

सरकारी खरीद के अवसर उपलब्ध होने से स्टार्टअप्स के व्यावसायिक विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा. UP स्टार्टअप के लिहाज से बड़ा ई-मार्केटप्लेस बनेगा.

प्रदेश के सभी जनपदों को नौ जोन में विभाजित कर हब एवं स्पोक मॉडल पर कौशल विकास एवं रोजगार का एकीकृत तंत्र विकसित किया जाएगा. प्रत्येक जोन में स्थानीय औद्योगिक गतिविधियों, बाजार की मांग और रोजगार की संभावनाओं के अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था विकसित की जाएगी.

कैबिनेट बैठक में CM योगी ने बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत आयुर्वेद के 588, यूनानी के 150 और होम्योपैथी के 976 इंटर्न स्टूडेंट्स को बढ़े हुए स्टाइपेंड का लाभ मिलेगा

CM योगी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में मैनपुरी जिले के लिए 328 करोड़ रुपये से अधिक प्रस्ताव को मंजूरी

बाजरा का 2.20 लाख, ज्वार 50 हजार और 15 हजार मीट्रिक टन मक्का खरीद का लक्ष्य प्रस्तावित है. वहीं, बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2900 रुपये और मक्का का 2410 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया है.

भारत सरकार ने सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है. पिछले वर्ष की तुलना में समर्थन मूल्य में लगभग तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है. सरकारी क्रय केंद्रों पर किसानों से इसी दर पर धान खरीदा जाएगा.

CM योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों हेतु मॉडल भवन विनियम, 2026’ के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई.

योगी कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दो निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी.

प्रदेश में मोटे अनाज की सरकारी खरीद के लिए कुल 2.85 लाख मीट्रिक टन का कार्यकारी लक्ष्य प्रस्तावित है. इसमें बाजरे की 2.20 लाख मीट्रिक टन, ज्वार की 50 हजार मीट्रिक टन और मक्का की 15 हजार मीट्रिक टन खरीद शामिल है. सबसे अधिक खरीद का लक्ष्य बाजरे के लिए रखा गया है.

नौसेना शौर्य वाटिका के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी एलडीए संभालेगा. क्यूरेशन एंड एक्सपीरियंस सेंटर और वाटर बॉडी का निर्माण पूरा होने के बाद उनका संचालन भी इसी व्यवस्था के तहत किया जाएगा.

अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए सेवा अवधि पूरी होने के बाद रोजगार एक महत्वपूर्ण विषय है. योगी सरकार ने भर्ती नियमों में संशोधन कर ऐसे युवाओं के लिए प्रदेश की सरकारी सेवाओं में आगे बढ़ने की व्यवस्था को और सुगम बनाया है.

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को कार्यस्थल पर निर्धारित वेशभूषा में काम करना होता है. नियमित इस्तेमाल, धुलाई, प्रतिकूल मौसम और साड़ी के अचानक गंदा या खराब होने जैसी परिस्थितियों को देखते हुए एक अतिरिक्त साड़ी देने का फैसला किया गया है.