केंद्र की मोदी सरकार में अब सभी मंत्री कैबिनेट मीटिंग में अपने मंत्रालय के कामकाज और जून 2024 के बाद लागू सुधारों पर प्रजेंटेशन देंगे. समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे और जवाबदेही तय होगी.

प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं से लगभग 5,407 गांवों को बेहतर रेल संपर्क मिलेगा, जिनकी कुल आबादी करीब 98 लाख है.

तारिक रहमान ने बांग्लादेश के पीएम पद की शपथ ले ली है. इसके साथ ही उनकी नई कैबिनेट में हिंदू समुदाय से आने वाले निताई रॉय चौधरी को मंत्री बनाया गया है. जानिए, कौन हैं निताई रॉय चौधरी?

सेवा तीर्थ में पीएम मोदी के ऑफिस के शिफ्ट होने से पहले साउथ ब्लॉक में मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई. इस दौरान रेल, मेट्रो, शहर, आवास, स्टार्टअप फंडिंग से जुड़े करीब 1.60 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी गई, जानें पूरी स्टोरी.

यह प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के विजन के अनुरूप हैं, जिसका उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को व्यापक विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे उनके रोजगार/स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे.

पंजाब में आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को प्रताप सिंह बाजवा द्वारा कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह E.T.O. पर की गई कथित जातिवादी टिप्पणी के विरोध में पूरे राज्य में प्रदर्शन किया. पार्टी ने इसे दलित समुदाय और मेहनतकश वर्ग का अपमान बताया.

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का केंद्रीय मंत्रियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया है. अमित शाह, एस. जयशंकर और पीयूष गोयल समेत कैबिनेट के कई दिग्गजों ने इस कदम को ऐतिहासिक बताया है.

धर्मांतरण के कारण मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या बढ़ने को लेकर सर्वे में खुलासा होने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इस सर्वे पर लोग गहन चिंतन कर रहे हैं. मैं परेशान हूं कि बिहार और बेगूसराय में भी मुस्लिम धर्म वालों की आबादी तेजी से बढ़ रही है.

UP: पुरानी रजिस्ट्रियों के डिजिटाइजेशन से ज़मीन और संपत्ति से जुड़े मामलों में कूटरचना और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी. साथ ही सभी दस्तावेज डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेंगे, जिससे भविष्य में विवादों की संभावना भी कम होगी और लोगों को अपनी जमीन-जायदाद से जुड़े रिकॉर्ड आसानी से मिल सकेंगे.

प्रेस वार्ता में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि सरकार की इस पहल का लाभ 2.97 लाख से अधिक लोगों को मिल सकेगा, जबकि इस पर 89.25 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में सीएम योगी और प्रदेश के शीर्ष भाजपा नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक की. बैठक में अगले विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया.

Maharashtra: सरकार ने यह भी तय किया है कि बांद्रा (ईस्ट) में रेलवे ज़मीन के कमर्शियल डेवलपमेंट से मिलने वाले फंड का एक-तिहाई हिस्सा राज्य सरकार का होगा. इस राशि को अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत बनाए गए अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड में जमा किया जाएगा.

धामी कैबिनेट की बैठक में 19 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है. जिसमें उपनल कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया. उत्तराखंड में 10 साल तक निरंतर सेवा देने वाले उपनलकर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतनमान मिलेगा.