शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मंगलवार को स्कूल का औचक निरीक्षण किया था. इस दौरान कई शिक्षक बच्चों की पढ़ाई में लापरवाही बरतते हुए पाए गए. हरजोत सिंह बैंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर औचक निरीक्षण का वीडियो भी शेयर किया.

संजीव झा ने बच्चों की मानसिक स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि उन बच्चों की मानसिक व्यथा के बारे में सोचिए, जिनकी अगले दिन परीक्षा है और रात के 9 बजे तक उन्हें एडमिट कार्ड नहीं मिला. उनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? भगवान आशीष सूद जैसा अभिभावक किसी को न दे

ShikshaMitras Salary Hikes: मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने विधान परिषद में कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर काम कर रही है. उनके इस बयान के बाद राज्य के लाखों शिक्षामित्रों और हजारों अनुदेशकों में नई उम्मीद जगी है. वर्षों से कम वेतन में काम कर रहे ये लोग अब उम्मीद लगा रहे हैं कि जल्द ही उनकी आय में बढ़ोतरी हो सकती है.

उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा शासनकाल में शिक्षा विभाग में अव्यवस्था थी और एक मंत्री तक ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के नाम को लेकर भ्रमित हो गए थे.

चालू वित्तीय वर्ष में योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. मंत्री ने बताया कि प्रदेश का निर्यात वर्ष 2017-18 के 86 हजार करोड़ रुपए से बढ़कर 1.86 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जिसमें लगभग 50 प्रतिशत योगदान ओडीओपी और हस्तशिल्प उत्पादों का है.

पंजाब सरकार का हेल्थ कार्ड पंजाबियों के लिए संजीवनी बनकर सामने आ रहा है. इससे न सिर्फ मुफ्त इलाज हो रहा है, बल्कि यह उनके लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच के तौर पर भी उभरा है.

CM Yogi: इस दिशा में योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत 2.39 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान किया है.

उमर अब्दुल्ला ने घोषणा की कि सुरक्षा, पहुंच और तीर्थयात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए श्री अमरनाथ जी यात्रा के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण किया जाएगा.

उत्तराखंड की धामी सरकार ने मदरसा बोर्ड को खत्म कर एक बड़ा कदम उठा लिया है.. सरकार ने मदरसा बोर्ड की जगह अब राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया है. जिसमें अध्यक्ष समेत 9 सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं..

उत्तराखंड सरकार ने राज्य में मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लिया है. जुलाई 2026 से नई व्यवस्था लागू होगी, जिसके तहत सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अंतर्गत लाया जाएगा.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कानून लाने में इतनी जल्दबाजी क्यों थी और इसे बिना सोच-समझ के क्यों लाया गया? इस पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर कर दिया और प्राइवेट स्कूल मालिकों के साथ उनकी साठगांठ साफ हो गई.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में दिल्ली-एनसीआर को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे में बड़े तोहफे दिए हैं. दिल्ली के पांच बड़े अस्पतालों को 10 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट मिला, जिसमें अकेले एम्स को 5500 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं.

बजट की प्रशंसा करते हुए रोहित शर्मा ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य हर वर्ग के लिए जरूरी हैं.उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अच्छी घोषणाएं की हैं. हालांकि, टैक्स की दरों में बदलाव नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की