"भाजपा सरकार के जाते ही रद्द कर दिया जाएगा वक्फ बिल"! वक्फ संशोधन बिल पर आया ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान ?

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि "बीजेपी सरकार जब हटेगी। तब इस वक्फ बिल को रद्द कर दिया जाएगा। वक्फ बिल के जरिए बीजेपी देश को बांटने का काम कर रही है।" बता दें कि लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सभी सांसदों ने इस बिल के विरोध में अपना वोट किया।

Created By: विवेक पांन्डेय

न्यूज

04 Apr, 2025

( Updated: 04 Dec, 2025

06:41 PM )

"भाजपा सरकार के जाते ही रद्द कर दिया जाएगा वक्फ बिल"! वक्फ संशोधन बिल पर आया ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान ?

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है। अधिकतर विपक्षी दल इस बिल के विरोध में खड़े हैं। इनमें कांग्रेस,टीएमसी,सपा और कई अन्य दल शामिल है। देश के सभी बड़े मुस्लिम संगठनों ने भी इसका विरोध जताया है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से वक्फ संशोधन बिल को लेकर चौंकाने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि "देश को बांटने के लिए इस विधेयक को लाया गया है। जब बीजेपी सरकार सत्ता से जाएगी। तो इस बिल को रद्द कर दिया जाएगा।

जब बीजेपी सत्ता से जाएगी तो इस बिल को रद्द कर दिया जाएगा

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि "बीजेपी सरकार जब हटेगी। तब इस वक्फ बिल को रद्द कर दिया जाएगा। वक्फ बिल के जरिए बीजेपी देश को बांटने का काम कर रही है।" बता दें कि लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सभी सांसदों ने इस बिल के विरोध में अपना वोट किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि "वक्फ विधेयक 2025 राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण करने जा रही है। संसद को इस संबंध में कोई भी कानून पारित करने का कोई भी अधिकार नहीं है। मुसलमानों को अपनी संपत्ति का अधिकार है। वक्फ संपत्ति मुस्लिमों की सामाजिक,सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है। इस तरह के कानून को पारित करने का अधिकार केवल राज्यों को है। यह विधेयक पूरी तरीके से असंवैधानिक है।

वक्फ विधेयक लोकसभा में हुआ पास

केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ विधेयक 2025 को लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाने में सफल रही है। इस बिल को केंद्रीय मंत्री किरन रिजेजू ने पेश किया। दोनों सदनों में करीब 12 घंटे तक इस पर चर्चा हुई। लोकसभा में इसके पक्ष में कुल 288 वोट और विपक्ष में कुल 232 वोट पड़े। इसके अलावा राज्यसभा में बिल के पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े। इस बिल को पास करवाने की प्रक्रिया करीब 12 से 15 घंटे तक चली।