पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की समाधि को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि अब आरोप लगने लगे !
2013 में राजघाट परिसर में समाधि स्थल बनाने की नीति में बदलाव किया गया था. Delhi में करीब 245 एकड़ जमीन स्मारकों के निर्माण के लिए आवंटित हो चुके हैं. जमीन की कमी को देखते हुए 2013 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने तय किया था कि दिवंगत नेताओं के लिए अलग से स्मारक नहीं बनाए जाएंगे.
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