Shivraj Singh का बयान: हिंदू बेटियों के दर्द पर खौला खून, हर हिंदू को सुनना चाहिए

Iran-Israel War के बीच मोदी सरकार की मल्टी अलाइनमेंट और खामोशी वाली नीति का शशि थरूर ने समर्थन किया है. उन्होंने जो स्टैंड और दलीलें दी हैं, वो भी केरल चुनाव से पहले वो कांग्रेस को परेशान और चिंता बढ़ाने के लिए काफी है.

ईंधन संकट के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने PNG को तेज़ी से बढ़ावा देने का फैसला लिया है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आदेश दिया है कि नए PNG कनेक्शन को 24 घंटे के भीतर मंजूरी दी जाए.

Navratri 2026: दूर-दूर से लोग माँ के दर्शन के लिए आते हैं, कोई मन्नत लेकर, तो कोई धन्यवाद देने. इस बार भी 19 मार्च से 27 मार्च 2026 तक मेला लग रहा है, लेकिन इस बार प्रशासन ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो सीधे श्रद्धालुओं के अनुभव से जुड़े हैं.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि कोई भी मुफ्त सुविधा या रियायत गरीबी या सामाजिक बुराइयों को समाप्त नहीं कर सकती. शिक्षा ही इस चक्र को तोड़ने और जीवन स्तर को बेहतर बनाने का एकमात्र तरीका है, और इसी कारण हमारी सरकार इसे मजबूत करने के लिए लगातार मेहनत कर रही है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को अपने सरकारी आवास 1 अणे मार्ग स्थित 'नेक संवाद' कक्ष में पवित्र रमजान के अवसर पर भव्य दावत-ए-इफ्तार का आयोजन किया.

फडणवीस ने आगे कहा कि विदेशों की कुछ विवादित संस्थाओं से फंडिंग मिलने की जानकारी सामने आने के बाद संबंधित सभी खातों को सील कर दिया गया है. अब तक हुए सभी वित्तीय लेन-देन की बारीकी से जांच की जा रही है.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मजबूत स्टैंड लेते हुए कहा, “जिन्होंने पंजाब के पानी के रक्षक होने का दावा किया था, उन्होंने ही हमारे पानी को तबाह कर दिया. हमने अपने पानी और सिस्टम दोनों को पुनर्जीवित किया है.”

मुख्यमंत्री ने निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने कहा कि विकास के लिए बिजली और पानी आवश्यक हैं. हमारा लक्ष्य 2027 तक किसानों और उद्योगों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है.

Iran Israel War: इजरायल ने खामेनेई शासन के दौरान 2021 में नियुक्त ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब का भी खात्मा कर दिया है. IDF ने बीते 24 घंटे के अंदर ईरानी सिक्योरिटी रिजीम को ही तबाह कर दिया है.

सरकार ने इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत मंजूरी दी है. यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) का एक मॉडल है, जिसमें 40 प्रतिशत लागत सरकार और 60 प्रतिशत निजी क्षेत्र वहन करता है.