पीएम मोदी के जाति जनगणना पर राहुल गांधी ने जताया समर्थन, कहा - यह पहला कदम है, अब तारीख भी बताएं
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के जाति जनगणना कराए जाने के फैसले पर आभार जताया है. उन्होंने कहा कि "हम इस फैसले का समर्थन करते हैं. यह पहला कदम है. अब तारीख बताएं कि इसे कब से शुरू करना है."
पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई आज कैबिनेट बैठक में जाति जनगणना कराने का फैसला लिया गया है. बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से इसकी मंजूरी दे दी गई. देश में आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना कराई जाएगी. मोदी सरकार ने यह फैसला लेकर सभी को चौंका दिया. इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस फैसले पर अपना समर्थन जताया है. राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी द्वारा लगातार जाति जनगणना कराए जाने के मुद्दे को उठाती रही है. जिसके बाद मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है. हमने पहले ही कहा था कि हम जाति जनगणना करवा के ही रहेंगे. हम इसका समर्थन करते हैं.
पीएम मोदी की जाति जनगणना फैसले को राहुल का समर्थन
केंद्र की मोदी सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में जाति जनगणना कराने का फैसला किया है. जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी बयान सामने आया है. बता दें कि विपक्षी दलों की तरफ से बीते कई वर्षों से जाति जनगणना कराए जाने की मांग चल रही थी. राहुल गांधी ने मोदी सरकार का आभार जताते हुए कहा है कि "हम इस फैसले का समर्थन करते हैं. यह पहला कदम है. अब तारीख बताएं कि इसे कब से शुरू करना है."
50% आरक्षण की सीमा को भी हटाना है - राहुल गांधी
राहुल गांधी ने यह भी कहा कि "तेलंगाना में हमने इसे बहुत गहराई से जनता से बात करके बनाया है. हम लोगों का सेंसस चाहते हैं, नाकि ब्यूरोक्रेट का सेंसस. तेलंगाना मॉडल में 2 से 3 प्रिंसिपल हैं. पहले यह है कि इसे हमने बंद कमरे में बनाया है. जिनकी हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं. यह ब्यूरोकेसी में नहीं है. हम मास ओपन टेक्नोलॉजी का सेंसस चाहते हैं. जहां पर लोगों से पूछा जाए कि इस डिजाइन पर आपकी क्या राय है ? दूसरा प्रिंसिपल एक्सपर्ट ग्रुप को सेटअप किया जाना है. यह सभी डेटा पर स्टडी करेंगे. हमारा तीसरा स्टेप 50% आरक्षण सीमा को हटाना है. जिसे तेलंगाना सरकार ने कर दिखाया है."
जाति जनगणना होने पर कितना समय लगेगा ?
बता दें कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों द्वारा कई वर्षों से जाति जनगणना के मुद्दे को उठाया जा रहा था. ऐसे में अब पीएम मोदी कैबिनेट ने जाति जनगणना कराने का फैसला किया है. इसकी शुरुआत सितंबर से हो सकती है. हालांकि, इसका प्रोसेस शुरू होने में एक साल का समय लग सकता है. जिसकी वजह से इस रिपोर्ट के अंतिम और फाइनल आंकड़े 2026 या 27 के अंत तक मिल सकते हैं. बता दें कि देश में पिछली जनगणना साल 2011 में हुई थी. जो सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना थी. नियमों के मुताबिक इसे हर 10 साल में कराया जाता है. लेकिन 2021 में कोरोना महामारी की वजह से इसे टाल दिया गया था.
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