पंजाब सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई IAS-PCS अधिकारियों के तबादले

पंजाब सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया है. प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह फेरबदल राज्य में प्रशासनिक कार्यों को और अधिक प्रभावी एवं सुचारू बनाने के उद्देश्य से किया गया है.

09 Jan, 2026 (Updated: 09 Jan, 2026 10:51 AM)

पंजाब सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए कई आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले और नई तैनातियां की हैं. इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं और सभी संबंधित अधिकारियों को तुरंत अपने नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं.

पंजाब सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 2021 बैच की आईएएस अधिकारी अक्षिता गुप्ता, जो अब तक नगर निगम, फगवाड़ा की आयुक्त के पद पर तैनात थीं, को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन्हें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है. इस पद पर वह आईएएस अधिकारी विमल कुमार सेतिया का स्थान लेंगी.

कई आईएएस-पीसीएस अधिकारियों के तबादले

इसी तरह, 2020 बैच की पीसीएस अधिकारी नवनीत कौर बल, जो वर्तमान में कपूरथला में अतिरिक्त उपायुक्त (जनरल) के पद पर कार्यरत हैं, को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है. उन्हें कपूरथला के अतिरिक्त उपायुक्त (जनरल) के पद पर बनाए रखते हुए, नगर निगम फगवाड़ा की आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. वह इस पद पर अक्षिता गुप्ता का स्थान लेंगी.

इसके अलावा, 2020 बैच के पीसीएस अधिकारी दीपंकर गर्ग, जो वर्तमान में सामान्य प्रशासन एवं समन्वय विभाग में उप सचिव तथा पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक के पद पर तैनात हैं, को एक और जिम्मेदारी दी गई है. अब वह अपने वर्तमान पदों के साथ-साथ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में उप सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे.

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 2010 बैच के आईएएस अधिकारी विमल कुमार सेतिया को अपने वर्तमान पद से मुक्त कर दिया गया है और उन्हें आगे के आदेशों के लिए कार्मिक सचिव के समक्ष रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं.

पंजाब सरकार ने अधिकारियों को दिए खास निर्देश

पंजाब सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया है. प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह फेरबदल राज्य में प्रशासनिक कार्यों को और अधिक प्रभावी एवं सुचारू बनाने के उद्देश्य से किया गया है.