2027 के लिए सीएम योगी की क्या है तैयारी, जानिए

पीएम मोदी का वीडियो फेसबुक से हटने वाले मामले को लेकर हो रही बयानबाजी के बीच मेटा ने माफी मांग ली है. मेटा ने इसके पीछे तकनीकी गड़बड़ी का हवाला दिया है. सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है. IT मिनिस्ट्री ने मेटा और इंस्टाग्राम के ग्लोबल हेड को समन कर लिया है.

बिहार सरकार ने छात्र आंदोलन से जुड़े मामलों में प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत दी है. बिहार पुलिस ने अपनी ही कार्रवाई से पीछे हटते हुए बयान जारी कर कहा है कि 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले तक प्रदर्शनों को लेकर हिरासत में लिए हए हर प्रदर्शनकारी की रिहाई होगी, FIR रद्द होगा, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से कोभी एक्शन नहीं लिया जाएगा.

कॉकरोच जनता पार्टी को मिली फौरी सफलता के बाद देश में एक और बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है. इसका नाम है आरक्षण हटाओ आंदोलन, जिसे सोशल मीडिया पर काफी सपोर्ट भी मिल रहा है. इसके अलावा इनकी जो मांगें हैं, उनके कारण सरकार की टेंशन बढ़ गई है.

CJP: कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि अगर प्रदर्शन में शामिल छात्रों और वॉलंटियर्स के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं रोकी गई और दर्ज एफआईआर वापस नहीं ली गईं.., तो वे दोबारा देशभर में बड़ा आंदोलन शुरू करेगे.

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल और सदन में लगातार बनाए गए संवाद का सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं. संसद में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2026 पर गतिरोध समाप्त हो गया है और सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने मंगलवार से इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है.

AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, युवाओं ने एक होकर आवाज उठाई तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, अब E-20 पर भी एक होकर आवाज उठानी होगी.

बिहार में नीट पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन के नाम पर कई जिलों में हिंसा और उपद्रव मचाने वालों की तस्वीरें सार्वजनिक कर दी हैं. बाकायदा अख़बार में विज्ञापन देकर अभिभावकों और छात्रों से अपील की गई है. इसके अलावा सिवान में AK-47 से फायरिंग करने वाले सिपाही को निलंबित कर दिया गया है.

तीन दिन पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा करने वाली 10वीं की छात्रा ने मुर्रम शिवानी ने आत्महत्या कर ली है. CM नायडू ने मंच से ही छात्रा की तारीफ की थी.

यह मामला AI से बने कथित डीपफेक वीडियो और सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट से जुड़ा है, जिनमें नितिन गडकरी और उनके परिवार को E20 एथेनॉल पॉलिसी से जोड़ा गया है.

NEET पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह पहली सुनवाई थी. कोर्ट ने संबंधित डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्यूशन को निर्देश दिया कि वे पेपर लीक मामले में राज्य CBI का पक्ष रखने के लिए एक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करें.