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मुख्यमंत्री का रौद्र रूप, भ्रष्टाचारियों को खदेड़ा, देश रह गया सन्न

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए जो कदम उठाए हैं वो काबिल ए तारीफ़ हैं। क्या क्या एक्शन लिए गए हैं इस रिपोर्ट में देखिए।

12 Aug, 2024
( Updated: 12 Aug, 2024
01:22 AM )
मुख्यमंत्री का रौद्र रूप, भ्रष्टाचारियों को खदेड़ा, देश रह गया सन्न

किसी भी प्रदेश को अगर विकास की राह पर आगे बढ़ना है तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करना होगा।भ्रष्टाचारियों को खदेड़ना होगा और लगाम लगानी होगी ऐसी हर गतिविधि पर जो किसी ना किसी तरह से करप्शन के रास्ते पर जाकर रुकती है। यूं तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस दिशा में कदम उठा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इनमें दो कदम आगे निकलते हुए नज़र आते हैं।

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर अधिकारियों ने ऐसे ऐसे अभियान चलाए हुए हैं जो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी पर चोट मार रहे हैं। अभी कुछ वक़्त पहले की ही बात है जब सीएम ने आम जनता के लिए 1064 वेब एप लॉन्च किया ताकि करप्शन करने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जा सके। सीएम ने इसकी जानकारी ख़ुद देते हुए बताया था- भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड की संकल्पना को साकार करने में 1064 हेल्पलाइन एवं ऐप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके माध्यम से भ्रष्टाचार से सम्बंधित शिकायत करने पर त्वरित एवं सख्त कार्रवाई की जा रही है एवं शिकायतकर्ता की पहचान भी गुप्त रखी जा रही है। हमारी सरकार उत्तराखण्ड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

इसी के साथ विजिलेंस में 103 नए पदों को तैयार किया गया ताकि प्रभावी तौर व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। धामी सरकार ने अब तक राज्य में कौन कौन से कदम उठाए हैं प्रदेश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं ?

भ्रष्टाचार रोकने के लिए उठाये गए कदम-

  • धामी सरकार ने सर्तकता सप्ताह के तहत ‘भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें’ अभियान चलाया
  • विजिलेंस विभाग में 103 नए पद सृजित किए गए
  • टोल फ़्री नंबर 1064 की शुरुआत की
  • भ्रष्टाचार मुक्त अभियान लगातार चलाए जाने के निर्देश दिए
  • विजिलेंस विभाग को निर्देश दिए कि महीने में दो बार रिपोर्ट सौंपी जाए

जो भी कदम धामी सरकार से बन पड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं ताकि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाया जाए और दूसरे राज्यों के लिए मिसाल पेश की जाए।

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