दिल्ली में अलर्ट: सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द, चौकसी बढ़ाने के दिए निर्देश
यह निर्णय राजधानी की सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है. विशेष सचिव द्वारा जारी एक आधिकारिक पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए किसी भी अधिकारी को अवकाश नहीं दिया जाएगा. यह आदेश सभी विभागों पर लागू होगा और इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.
Leave cancelled Delhi: भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनावपूर्ण हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियाँ अगले आदेश तक रद्द कर दी हैं. यह निर्णय राजधानी की सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है. विशेष सचिव द्वारा जारी एक आधिकारिक पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए किसी भी अधिकारी को अवकाश नहीं दिया जाएगा. यह आदेश सभी विभागों पर लागू होगा और इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.
आपातकालीन तैयारी और क्विक रिस्पॉन्स टीम सक्रिय
दिल्ली सरकार ने आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के निर्देश भी जारी किए हैं. इन निर्देशों के अंतर्गत राजधानी की क्विक रिस्पॉन्स टीम को सतर्क अवस्था में डाल दिया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके. जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने का आदेश दिया गया है. मंगलवार देर शाम सभी जिलाधिकारियों ने इस संबंध में आपात बैठकें कीं जिसमें स्थिति की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.
दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद
पाकिस्तान की ओर से जम्मू, पंजाब और राजस्थान में ड्रोन हमलों की नाकाम कोशिश के बाद दिल्ली में भी सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है. दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. शहर की सीमाओं और प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा जांच सख्त कर दी गई है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके.
देश की सुरक्षा से जुड़े हालातों को देखते हुए दिल्ली सरकार का यह निर्णय पूरी तरह समयोचित और आवश्यक प्रतीत होता है. अवकाश पर रोक लगाना और सभी प्रशासनिक इकाइयों को सक्रिय मोड में रखना यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी आपात स्थिति का प्रभावी रूप से सामना किया जा सके. नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की सुचारु व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निर्णय एक एहतियातन कदम है.
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