WhatsApp Features: व्हाट्सएप्प अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर लाने वाला है। यह फीचर आने के बाद व्हाट्सप्प से ट्रांसजेक्शन करना आसान हो जाएगा। और इसी के साथ यूजर्स को बार बार पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

Cheapest BSNL Plans:बीएसनल अपने यूजर्स के लिए कई सस्ते रिचार्ज प्लान पेश करती है।इन प्लान्स की कीमते भले ही कम होती है, लेकिन इसमें मिलने वाले बेनिफिट छप्परफाड़ होते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही प्लान्स के बारे में बताने जा रहे हैं , जो सालभर के लिए भरपूर डेटा डेटा है।

Renewing Driving License: आपका ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त हो गया है या समाप्त होने वाला है, तो उसे रिन्यू कराना जरूरी है। इस प्रक्रिया में कुछ विशेष कदम होते हैं, जिनसे गुजरने के बाद आपका लाइसेंस फिर से वैध हो जाता है।

Credit Card Usage Increased in India: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। यह वृद्धि न केवल भारत के वित्तीय क्षेत्र के विकास को दर्शाती है, बल्कि उपभोक्ताओं की बदलती आर्थिक आदतों और ऑनलाइन लेन-देन के बढ़ते चलन का भी सूचना देती है।

Electricity Bill in Delhi: बीच दिल्ली सरकार जल्द ही लोगों को फ्री बिजली देने जा रही है। वहीं, इसके साथ ही तय योजना के मुताबिक बिजली दरें कम होने से लोगों का बिजली का बिल आधा हो जाएगा। बता दें, दिसंबर 2024 में दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन (DERC) ने पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज (PPA) कम कर दिया था।

Universal Pension Scheme: कुछ लोगों को इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। सरकार ने कुछ विशेष नियम और शर्तें तय की हैं, जिनके आधार पर केवल योग्य व्यक्तियों को ही इस स्कीम का लाभ मिल सकेगा।

Police Complaint:कोई व्यक्ति गिरफ्तार होने के बाद पुलिस द्वारा शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना का शिकार होता है, तो उसे इस मामले की शिकायत करने का पूरा अधिकार है। भारत में पुलिस की इस तरह की गतिविधियों के खिलाफ कई कानूनी प्रावधान हैं, जिनका पालन किया जाना जरूरी है।

Divorce Rules: भारतीय कानून के तहत, सामान्य रूप से ससुर महिला की जिम्मेदारी नहीं निभाता।भारत में तलाक के बाद महिलाओं के अधिकारों को लेकर कई कानूनी पहलू होते हैं, और एक अहम सवाल यह भी है कि क्या महिला अपने ससुर से भी गुजारा भत्ता (maintenance) मांग सकती है।

Revolt Electric Features: यह बाइक शानदार फीचर्स और दमदार रेंज के साथ आई है। Revolt की यह नई इलेक्ट्रिक बाइक भारतीय बाजार में एक नया गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस बाइक को लॉन्च करते हुए कंपनी ने न केवल सस्टेनेबल मोबिलिटी के क्षेत्र में कदम रखा है, बल्कि ग्राहकों को एक बेहतरीन राइडिंग एक्सपीरियंस भी ऑफर किया है।

Alexa +: कंपनी ने दावा किया हैं कि नया वर्जन अधिक स्मार्ट है और इसे पहले से अधिक पर्सन लाइज किया जा सकता है। अब यूजर अलेक्सा से बात करते समय बेहतर एक्सपीरियंस ले पाएंगे और यह पर्सनल असिस्टेंट भी यूजर की कहीं बात को बेहतर तरीके से समझ सकेगा।

EPFO: उन लाखों कर्मचारियों और श्रमिकों को बड़ा झटका लग सकता है, जो अपनी पेंशन और भविष्य निधि से जुड़े इस खाते से मिलने वाले ब्याज पर निर्भर हैं।एपफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संघठन के करोड़ो सब्सक्राइबर के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है।

Google Search: गूगल सर्च रिजल्ट्स में हमारे बारे में जानकारी का आना न केवल हमारी प्राइवेसी का उल्लंघन कर सकता है, बल्कि यह कई बार हमारे लिए समस्याएँ भी उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में गूगल ने कुछ ऐसे तरीके उपलब्ध कराए हैं, जिनकी मदद से आप अपनी पर्सनल जानकारी को सर्च रिजल्ट्स से हटा सकते हैं।

Toll Plaza Misbheave Rules: कुछ स्थानों पर ये कर्मचारी छोटी-छोटी बातों पर उलझ जाते हैं, जिससे कई बार टोल नाकों पर मारपीट की नौबत आ जाती है और वाहनों की कतार भी लग जाती है। इससे वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी होती है। इस संबंध में ACP आशीष कुमार ने एक्स पर भी और नेशनल क्राइम इंवेस्टिगेशन ब्यूरो ने जागरूकता के लिए एडवाइजरी जारी की थी।

Maiya Samman Yojana: सरकार महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजना चलाती है।ताकि समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके। उनका लाइफस्टाइल और बेहतर हो सके।उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके। और सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों की राज्य सरकारें भी महिलाओं के लिए कई योजना चलाई जाती है। पिछले साल झारखंड सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए मईया सम्मान योजना शुरू की थी।

NGO: NGO खोलने के लिए एक समूह की आवश्यकता होती है, जिसमें आमतौर पर तीन या अधिक संस्थापक सदस्य होते हैं। ये सदस्य एक साथ मिलकर संगठन का उद्देश्य निर्धारित करते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण आदि। इस प्रक्रिया के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि NGO का संचालन कानूनी और पारदर्शी तरीके से हो, ताकि इसका उद्देश्य सही तरीके से पूरा किया जा सके।