अब बंगाल में जेल और बेल का नहीं होगा खेल...लूट और सिंडिकेट राज पर CM सुवेंदु का प्रहार, जल्द आ रहा भ्रष्टाचार रोधी कानून

बंगाल में अब तक हुए भ्रष्टाचार, घोटाले, लूट, टोलाबाजी, कट मनी और सिंडिकेट राज पर बड़ा प्रहार होने जा रहा है. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु इसको लेकर 29 जून को एक विशेष सत्र बुलाने जा रहे हैं, जिसमें भ्रष्टाचार रोधी नए और अधिक कड़े कानूनी प्रावधानों वाला एक बिल पेश किया जाएगा.

बंगाल में आ रहा सबसे सख्त भ्रष्टाचार रोधी कानून!

इसे पहले 25 जून को चल रहे बजट सत्र के आखिरी दिन सदन में पेश किया जाना था, लेकिन प्रावधान और कानूनी मसौदों में विशेषज्ञों की राय लेने के कारण इसमें देरी हुई. विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण 6 जुलाई से शुरू होगा.

'संपत्ति जब्त भी होगी, नीलामी भी, जेल भी'

पश्चिम बंगाल विधानसभा में सोमवार को राज्य के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता द्वारा पेश किए गए बजट प्रस्तावों पर बहस में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बार नया कानून लागू हो जाने के बाद न केवल दोषी को जेल भेजा जाएगा, बल्कि भ्रष्टाचार के रास्ते से कमाए गए पैसे और दोषी की संपत्ति को भी जब्त करके नीलाम किया जाएगा.

नए कानून को लीक प्रूफ बनाने में जुटी सुवेंदु सरकार

सूत्रों के मुताबिक कानूनी विशेषज्ञ अभी भी इसके विभिन्न पहलुओं की गहन समीक्षा कर रहे हैं, ताकि ये कानू लीक प्रूफ हो और भविष्य में किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन और खामी न रह पाए. इसी कारण बिजनेस एडवाइजरी (बीए) कमेटी ने 29 जून को विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है. इसका औपचारिक ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा.

'अब जेल-बेल का खेल नहीं, सीधे संपत्ति नीलाम होगी'

इस मौके पर बोलते हुए सीएम ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो-टॉलरेंस अपनाने के राज्य सरकार के संकल्प को दोहराया. उन्‍होंने कहा, "बहुत से लोग सोच सकते हैं कि वे दो महीने जेल में बिताएंगे और फिर कानूनी लड़ाई के बाद छूट जाएंगे. उन्हें याद रखना चाहिए कि इस बार हम उनकी संपत्ति जब्त कर लेंगे. हम संपत्ति की नीलामी करेंगे." इतना ही नहीं इस कानून के आने के बाद नीलामी से प्राप्त राशि को आम लोगों के हित में उपयोग की जायेगी. मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कहा कि भ्रष्टाचार के जरिए अर्जित संपत्ति को किसी भी सूरत में सुरक्षित नहीं रहने दिया जायेगा.

ममता-अभिषेक बनर्जी पर सुवेंदु का बड़ा हमला

उन्होंने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के महासचिव अभिषेक बनर्जी पर भी परोक्ष रूप से निशाना साधा, लेकिन उनमें से किसी का भी सीधे नाम नहीं लिया. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस मुद्दे पर कोलकाता के कालीघाट इलाके और दक्षिण 24 परगना जिले के अमतला में मौजूद विभिन्न विवादित संपत्तियों का जिक्र किया, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे ममता बनर्जी के परिवार के अलग-अलग सदस्यों से जुड़ी हैं.

'भर्ती प्रक्रिया में नहीं शामिल होगा कोई नेता, पारदर्शी होगी पूरी प्रक्रिया'

सीएम ने कहा, "हम कोलकाता में फ्लाईओवर के नीचे रहने वाले लोगों को दक्षिण कोलकाता की हरीश चटर्जी स्ट्रीट और हरीश मुखर्जी रोड और दक्षिण 24 परगना के अमतला में मौजूद महलों में रहने की व्यवस्था करेंगे." मुख्यमंत्री ने सदन में बोलते हुए यह भी कहा कि अब से सरकारी नौकरियों की भर्ती में कोई भेदभाव नहीं होगा और पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जाएगी.

उन्‍होंने कहा, "भर्ती प्रक्रिया में कोई भी राजनेता शामिल नहीं होगा. राज्य की सभी भर्तियां उसी मॉडल के आधार पर की जाएंगी जिसका पालन केंद्र सरकार की भर्तियों के मामले में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (यूपीएससी) करता है."