हरियाणा में EV वाहनों को बड़ा फायदा, रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स होगा मुफ्त!

देश में तेल की कीमतों और वैश्विक संकट के बीच हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ई.वी.) को बढ़ावा देने का बड़ा कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है. सरकार का मकसद यह है कि ज्यादा लोग ई.वी. खरीदें और शहरों में प्रदूषण कम हो. इसी कड़ी में परिवहन विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें प्रदेश में खरीदे जाने वाले सभी ई.वी. वाहनों पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स पूरी तरह से माफ करने का सुझाव दिया गया है.

फ्री रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव

हरियाणा का यह प्रस्ताव पड़ोसी राज्यों जैसे चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मॉडल पर तैयार किया गया है. इससे पहले हरियाणा में ई.वी. वाहनों पर 20 फीसदी की रजिस्ट्रेशन छूट दी जाती थी. लेकिन अब अगर यह प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर हो जाता है, तो रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स पूरी तरह से माफ हो जाएंगे. इस प्रस्ताव को परिवहन मंत्री अनिल विज ने स्वीकृत कर मुख्यमंत्री को भेज दिया है और संभावना है कि 18 मई की कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिल जाएगी.

चंडीगढ़ मॉडल से मिली प्रेरणा

दरअसल, चार साल पहले चंडीगढ़ में ई.वी. पॉलिसी बनाई गई थी. वहां ई.वी. खरीदने पर सबसिडी दी जाती थी और रजिस्ट्रेशन फीस भी फ्री थी. हरियाणा के लोग भी चंडीगढ़ की इस योजना का फायदा उठाने लगे थे. इसके बाद हरियाणा सरकार पर ई.वी. के फ्री रजिस्ट्रेशन की मांग बढ़ी। यही वजह है कि अब हरियाणा ने भी ऐसा कदम उठाने का फैसला किया है.

कौन-कौन से वाहन होंगे शामिल

इस नए प्रस्ताव में हरियाणा में खरीदे जाने वाले सभी ई.वी. शामिल होंगे – चाहे वो दोपहिया, तीन पहिया या चार पहिया वाहन हों. यानी रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स पर 100 फीसदी छूट मिलेगी. इसके साथ ही उद्योग विभाग नई ई.वी. पॉलिसी का भी प्रारूप तैयार कर रहा है, जिसमें भविष्य में सबसिडी देने की योजना भी बनाई जा सकती है.

 बजट में पहले से किया गया प्रावधान

हरियाणा सरकार ने अपने बजट में भी ई.वी. को बढ़ावा देने का प्रावधान रखा था। मुख्यमंत्री ने बताया था कि मौजूदा 20 फीसदी की रजिस्ट्रेशन छूट को और बढ़ाया जाएगा. अब इसी दिशा में सरकार ने इसे 100 फीसदी फ्री करने का प्रस्ताव तैयार किया है, ताकि ज्यादा लोग ई.वी. खरीदें और पर्यावरण भी साफ़ रहे.