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रांची रिम्स में कर्मचारियों का हंगामा, तीन महीने से नहीं मिला वेतन

वेतन भुगतान के अलावा कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और उससे संबंधित विसंगतियों को दूर करने की मांग भी उठाई. उनका कहना है कि इस संबंध में कई बार आश्वासन दिए गए, लेकिन स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ.

Image Credits: IANS
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झारखंड के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के कर्मचारी महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किए जाने के विरोध में आंदोलन पर उतर आए हैं. उन्होंने सोमवार को निदेशक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया. 

वेतन मिलने से नाराज रिम्स के कर्मियों ने किया प्रदर्शन

नर्सिंग और पारा मेडिकल कर्मियों ने रिम्स प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द वेतन भुगतान तथा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग उठाई. प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें पिछले तीन महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे आर्थिक संकट गहरा गया है.

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वेतन न मिलने से 1,500 से अधिक स्थायी कर्मचारियों इस स्थिति से प्रभावित

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संस्थान के 1,500 से अधिक स्थायी कर्मचारी इस स्थिति से प्रभावित हैं. कर्मियों के अनुसार, वेतन नहीं मिलने के कारण परिवार का खर्च चलाने, बच्चों की फीस जमा करने और बैंक ऋण की किस्तें चुकाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि फिलहाल उन्होंने कार्य बहिष्कार नहीं किया है. मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वार्डों और अन्य आवश्यक सेवाओं में कर्मचारियों की तैनाती जारी है.

प्रदर्शनकारियों ने  प्रबंधन पर लगाए आरोप

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प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार प्रबंधन का ध्यान आकृष्ट करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है. प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि रिम्स में कार्यरत पीजी प्रथम वर्ष के कई जूनियर डॉक्टरों को पिछले लगभग छह महीने से स्टाइपेंड का भुगतान नहीं किया गया है.

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वेतन भुगतान के अलावा कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और उससे संबंधित विसंगतियों को दूर करने की मांग भी उठाई. उनका कहना है कि इस संबंध में कई बार आश्वासन दिए गए, लेकिन स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ. प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जा सकता है.

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