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'सुभाष चंद्र बोस जापान और महात्मा गांधी ब्रिटेन के एजेंट थे...', सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज का विवादास्पद बयान

05 Jul, 2025

08:56 PM

यूटीलिटी निचली अदालतों में जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, तीन साल की प्रैक्टिस जरूरी

न्यूज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, सभी रिटायर्ड हाई कोर्ट जजों को मिलेगा ‘वन रैंक वन पेंशन’

न्यूज बंगाल में राष्ट्रपति शासन वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दो जजों की बेंच ने कहा, क्या अब राष्ट्रपति को आदेश दें ?

न्यूज 'तू बाहर मिल, देखते हैं कैसे जिंदा घर जाती है...', दिल्ली की अदालत में महिला जज को मिली खुलेआम धमकी

कड़क बात

16 Apr, 2025

11:42 AM

सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष का वक्फ वाला दावा नहीं मजबूत, पिछले कई फैसले चर्चा में !
Supreme Court judgements Waqf Amendment Act 2025: सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिका दायर कर इसे अदालत के पुराने फैसलों का उल्लंघन माना है. साथ ही, इसे मुसलमानों के मौलिक और धार्मिक अधिकारों को छीनने की साजिश कहा गया है. इस स्टोरी में अदालत के तीन फैसलों की बात.
यूटीलिटी

15 Apr, 2025

09:59 AM

जज के सामने की ये छोटी सी गलती भी पहुंचा सकती है सलाखों के पीछे, जानिए क्या हैं सख्त नियम
अदालत में मौजूद जज न केवल कानून का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि न्याय की आत्मा होते हैं। ऐसे में उनके सामने कोई भी गलत व्यवहार, अशिष्टता या अनादर की भावना दर्शाना बेहद गंभीर अपराध माना जाता है।
न्यूज

08 Apr, 2025

05:41 PM

सुप्रीम कोर्ट से उल्टे पांव भी नहीं भाग पाएगा विपक्ष, मुसमलान समझे विपक्ष की रणनीति !
Supreme Court judgements Waqf Amendment Act 2025: सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिका दायर कर इसे अदालत के पुराने फैसलों का उल्लंघन माना है. साथ ही, इसे मुसलमानों के मौलिक और धार्मिक अधिकारों को छीनने की साजिश कहा गया है. इस स्टोरी में अदालत के तीन फैसलों की बात.
न्यूज

03 Apr, 2025

04:41 PM

सुप्रीम कोर्ट के सभी जज अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करेंगे! 30 जजों ने वेबसाइट पर डाली संपत्ति का ब्यौरा!
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 34 हैं। लेकिन इनमें एक पद खाली है। इन सभी में से 30 लोगों ने संपत्ति की घोषणा पत्र कोर्ट में दे दिया है।
स्पेशल्स

31 Mar, 2025

11:54 PM

क्यों नहीं मिलती SC/ST समुदाय को न्यायपालिका में हिस्सेदारी? जानिए वजह
भारत की न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति को लेकर आरक्षण की मांग लगातार उठती रही है। हाई कोर्ट में 357 पद खाली हैं, लेकिन इसमें SC/ST समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व नगण्य है। सवाल यह उठता है कि जब देश की अन्य सेवाओं में आरक्षण लागू है, तो न्यायपालिका इससे अछूती क्यों है? क्या न्यायपालिका में भी सामाजिक न्याय की जरूरत है, या फिर योग्यता को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए?