मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा परियोजना को तकनीकी रूप से उपयुक्त माना गया है तथा विद्युत मंत्रालय ने भी एडीबी सहायता पर कोई आपत्ति नहीं जताई है. हालांकि एडीबी हिस्सेदारी को 60 प्रतिशत तक सीमित करने का सुझाव दिया गया है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विकास जरूरी है, लेकिन लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, और उन्होंने अधिकारियों को स्थानीय लोगों के साथ बातचीत शुरू करने का निर्देश दिया.

सीएम धामी ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशों एवं निर्णय का पूर्ण सम्मान करते हुए आगे की कार्यवाही की जाएगी. साथ ही, जब तक सभी पक्षों के साथ संतोषजनक सहमति एवं विश्वास का वातावरण नहीं बन जाता, तब तक इस परियोजना के अंतर्गत आने वाले पेड़ों का कटान स्थगित रखा जाएगा.

उत्तराखंड में मदरसों की शिक्षा को बेहतर करने के। लिए धामी सरकार लगातार एक्शन ले रही है पहले मदरसा बोर्ड खत्म किया गया अब अरेबिया मदरसों का सरकारी अनुदान बंद किया गया है अवैध मदरसों की सील करने की कार्रवाई तेज कर दी है जिसको लेकर कई मौलानाओं ने आपत्ति जताई है आरोप लगाया है कि ये फैसले मुसलमानों का टार्गेट करने वाले हैं.