ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर चयनित रूपाली गुप्ता को फतेहपुर में तैनाती मिली है. उन्होंने कहा कि पूरी नियुक्ति प्रक्रिया बेहद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है. मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र मिलेगा, ऐसा कभी नहीं सोचा था. यह उनके और उनके परिवार के लिए गर्व का विषय है.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने मदुरै के सरकारी राजाजी अस्पताल के इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट वार्ड का दौरा किया, जहां उन्होंने 10 और बच्चों को अंगूठियां दी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1,375 ग्राम पंचायत अधिकारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र, मुख्यमंत्री ने 11 नवचयनित अभ्यर्थियों को मंच पर प्रतीकात्मक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपे. नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अभ्यर्थियों ने अपनी संघर्ष यात्रा और परिवार की परिस्थितियां साझा कीं.

योगी सरकार के पिछले 9 वर्षों से अधिक में डीएमएफ निधि से प्रत्येक जनपद में शिक्षा से जुड़ी 3,419 परियोजनाओं के तहत प्राथमिक विद्यालयों का जीर्णोद्धार कराया गया. स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं, स्पेस लैब, कंप्यूटर सिस्टम समेत आधुनिक सुविधाएं व तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराए गए. वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में 323 परियोजनाओं के तहत अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आधुनिक एवं नवीन उपकरण उपलब्ध कराकर स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया गया है.

किसी भी बड़े निवेश या वैश्विक मेले का वास्तविक मूल्यांकन इस बात से होता है कि उसका लाभ समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ के मॉडल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह समावेशी और सतत विकास को प्राथमिकता देता है.

आगरा की जरी-जरदोजी, अमरोहा के मसाले, अयोध्या की हर्बल चाय, आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी, कन्नौज का इत्र, गोरखपुर की टेराकोटा ज्वेलरी और बनारस के कालीन... उत्तर प्रदेश के गांवों और कस्बों में महिलाओं के हाथों तैयार हो रहे उत्पाद अब स्थानीय हाट-बाजार की सीमा से निकलकर बड़े बाजार की ओर बढ़ रहे हैं.

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के बीच बेहतर समन्वय और सुरक्षित डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम तैयार करना है.

शिकोहाबाद में 'होप संस्था' के 'युवा नीति संवाद' में 800 से अधिक युवाओं ने शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और स्थानीय विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा की. युवाओं के सुझावों को नीति-निर्माण तक पहुंचाने की बात कही गई.

योगी सरकार की महत्वाकांक्षी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) पहल ने प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को देश और दुनिया में पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इसी अनुभव को आगे बढ़ाते हुए ओडीओसी के माध्यम से अब प्रदेश की पारंपरिक पाक विरासत को भी व्यवस्थित पहचान और बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है.

प्रदेश में अमृत 2.0 के तहत कुल 637 परियोजनाओं के लिए 29,716.29 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई. इनमें से 114 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि453 परियोजनाओं पर कार्य जारी है. अब तक 612 परियोजनाओं को वित्तीय स्वीकृति और 567 की निविदाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं.

आप नेताओं ने मां-बेटी सम्मान योजना और महिलाओं तथा परिवारों की मदद के लिए शुरू किए गए अन्य कल्याणकारी प्रयासों के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा कि सरकार की पहलों ने लोगों को ठोस लाभ पहुंचाया है और विभिन्न योजनाओं से एक परिवार को मिलने वाला कुल सालाना लाभ ₹1.82 लाख तक हो सकता है.

साचीज की सीईओ ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना से जुड़े सभी अस्पतालों को योजना के नियमों का पालन करना जरूरी है. यह योगी सरकार की प्राथमिकताओं में है. अस्पताल में आने वाले लाभार्थियों के साथ अच्छा व्यवहार करना, उन्हे साफ और सुरक्षित वातावरण देना अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी है.

योजना का उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित आंबेडकर और अन्य महान विभूतियों की प्रतिमाओं को सुरक्षित, संरक्षित और सम्मानजनक स्वरूप प्रदान करना है. शासन के दस्तावेज के अनुसार अनेक प्रतिमाएं छत और बाउंड्री वॉल जैसी आवश्यक सुविधाओं से रहित हैं.