गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर नगर, सहारनपुर और गाजियाबाद में स्थापित इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईएम लखनऊ, एसटीपीआई लखनऊ और एकेजीईसी गाजियाबाद जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों का सहयोग प्राप्त है.

UP आयुष से एडंवास रिसर्च की ओर बढ़ रहा है. सेंट्रल रिसर्च सेंटर के साथ MoU की कवायद चल रही है. जिसमें कैंसर, डायबबिटीज समेत कई गंभीर बीमारियों के इलाज पर शोध किया जाएगा.

जांच के दौरान 23 दिसंबर 2024 को नौ दुकानों तथा 20 जनवरी 2025 को सोलह दुकानों पर निर्धारित दर से अधिक मूल्य वसूले जाने की पुष्टि हुई. जांच एवं निरीक्षण रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से प्रशासनिक स्तर पर गंभीर लापरवाही उजागर होने के बाद आबकारी मंत्री ने तत्काल निर्णय लेते हुए निलंबन की कार्रवाई की.

विकास खंडों को मिल रही प्रोत्साहन राशि से विकास के व्यापक कार्य किए जा रहे हैं. इसी क्रम में बरेली के मझगवां विकास खंड में दो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की रचनात्मक क्षमता और वैज्ञानिक सोच को विकसित करने के लिए एस्ट्रोनॉमी लैब का निर्माण किया गया है.

VB-G Ram G बिल के बाद केंद्र सरकार शिक्षा और खाद्य से जुड़े दो अहम कानूनों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है. इससे पहले खुद PM मोदी ने अहम निर्देश दिए हैं.

Government Employee: सरकार की यह पहल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए आर्थिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा दोनों को मजबूत करने वाली है. नया सैलरी अकाउंट रोजमर्रा की बैंकिंग को आसान बनाएगा, बीमा योजनाएं अनचाहे खर्चों से राहत देंगी और कार्ड सुविधाएं जीवन को थोड़ा और आरामदायक बनाएंगी.

सभी सीएमओ को निर्देश दिया गया है कि दो माह में सांसदों के साथ जनपद स्तरीय समीक्षा करवाएं और उन्हें निःक्षय शिविर व अन्य जनभागीदारी गतिविधियों में शामिल करें. ये समीक्षा बैठकें आगे भी जारी रहेंगी. इसके अलावा विधायकों, विधान परिषद सदस्यों, प्रधानों व पार्षदों को भी अभियान से जोड़ें.

मिशन क्लीन यूपी के तहत प्रदेश में कुल 282 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिटों का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है. इस मेगा प्लान के जरिए यूपी को प्लास्टिक कचरे से मुक्त राज्य बनाने की दिशा में ठोस पहल शुरू हो चुकी है.

उत्तर प्रदेश में सुधारों का दौर अब “नीति निर्माण” से आगे बढ़कर तेज क्रियान्वयन और परिणाम देने के चरण में प्रवेश कर चुका है. आने वाले समय में परियोजनाओं की निगरानी और भी सख्त होगी, निवेशकों को द्रुतगामी सुविधाएं मिलेंगी और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर तैयार किए जाएंगे.

प्रवेश कुमारी आज करीब 25,000 रुपये प्रति माह कमा रही हैं. उनके इस स्टार्टअप ने गांव की सामाजिक संरचना को भी बदला है. इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बढ़ा है. गांव की अन्य महिलाओं को स्थायी आय और आर्थिक स्वतंत्रता मिली रही है. जिससे वे भी अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के जरिये प्रदेश में हाई वैल्यू रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं. सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, डेटा और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव प्राप्त होने का रास्ता मिल रहा है.

UP: किसी और तरीके से आवेदन नहीं होगा मान्य
परिषद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यू-राइज पोर्टल के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. इसलिए सभी संबंधित संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे तय समय सीमा के अंदर केवल यू-राइज पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करें.

परीक्षा कैलेंडर में जनवरी से दिसंबर तक के परीक्षा महीनों का भी उल्लेख किया गया है, जिससे उम्मीदवारों को बिना किसी अनिश्चितता के तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके.