दिल्ली सरकार जल्द ही यह घोषणा कर सकती है कि स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी. इसके साथ ही यह भी बताया जाएगा कि महिलाएं कहां और कैसे आवेदन कर सकती हैं, और दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया क्या होगी.

125 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि यह एक विचार है, लोगों को राहत देने का, भरोसा जीतने का और एक बेहतर कल की ओर बढ़ने का। बिहार में विकास की रफ्तार को गति देने के लिए ऐसे ही फैसलों की ज़रूरत है. अब देखना यह है कि यह योजना केवल कागज़ों तक सीमित रहती है या सच में हर घर तक रोशनी और राहत लेकर पहुंचती है.

इस बदलाव से जहां एक ओर असली लाभार्थियों को फायदा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर बाहर से आने वाली महिलाओं को अब फ्री सफर नहीं मिल पाएगा. सरकार का उद्देश्य है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हीं लोगों को मिले, जो वास्तव में उसके पात्र हैं.

जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को लेकर भी भारद्वाज ने भाजपा को घेरा है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस योजना को बंद करने की कोशिश सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि यह दलितों के लिए थी. उन्होंने कहा, “सबसे आसान तरीका है पहले कहो कि घोटाला हुआ है, फिर योजना को बंद कर दो.”

फ्री बिजली, लाखों भर्ती, नौकरी में महिला आरक्षण से लेकर पेंशन में बढ़ोतरी तक-बिहार में नीतीश सरकार ने महज 17 दिनों में 10 बड़े फैसलों से सबको चौंका दिया है. इन फैसलों में गरीबों को राहत, युवाओं को रोजगार और महिलाओं को नई ताकत देने की पूरी कोशिश झलकती है.

अगर आपने इस साल अपने आयुष्मान कार्ड की पूरी लिमिट इस्तेमाल कर ली है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. अगला वित्तीय वर्ष शुरू होते ही आपकी लिमिट दोबारा ₹5 लाख तक रिन्यू हो जाएगी. तब आप फिर से योजना का लाभ ले सकते हैं. लेकिन इस बीच सतर्क रहना और स्टेटस समय-समय पर चेक करना आपकी जिम्मेदारी है, ताकि इलाज में कोई बाधा न आए.

बिहार की जनता के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार की सुबह-सुबह बड़ा ऐलान किया है. अब राज्य में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी. इस योजना से 1.67 करोड़ परिवारों को राहत मिलेगी. यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होगी और उपभोक्ताओं को जुलाई महीने के बिजली बिल से ही इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.

राशन कार्ड केवल एक सरकारी दस्तावेज़ नहीं, बल्कि लाखों गरीब परिवारों की ज़िंदगी में राहत की एक बड़ी किरण है. सरकार द्वारा लागू की गई ई-केवाईसी प्रक्रिया का उद्देश्य व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और फर्जी लाभार्थियों को हटाना है.

यूपी सरकार की यह बायोगैस योजना गांवों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है. इससे एलपीजी गैस पर होने वाला खर्च बचेगा, जैविक खाद मिलेगी, पर्यावरण को फायदा होगा और गांव ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेंगे.

बिहार सरकार का यह फैसला चुनावी दृष्टि से भले ही रणनीतिक हो, लेकिन गरीब और सीमित आय वाले परिवारों के लिए यह एक व्यवहारिक राहत योजना है. आने वाले समय में यदि यह योजना लागू हो जाती है, तो लाखों उपभोक्ताओं का बिजली बिल पूरी तरह माफ हो सकता है, और उन्हें हर महीने बड़ी बचत का लाभ मिलेगा. अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि कैबिनेट से इसे कब मंजूरी मिलती है.

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की खबर ने राजनीतिक हलचल मचा दी थी. सुबह रिपोर्ट आई कि राज्य सरकार सभी परिवारों को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी और इसका प्रस्ताव ऊर्जा विभाग ने तैयार कर वित्त विभाग से मंजूरी भी ले ली है. लेकिन शाम होते-होते राज्य सरकार ने आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इन खबरों को गलत, भ्रामक और तथ्यहीन बताया. सरकार ने साफ कहा कि ऐसी कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई है और फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है.

सांसद ने अपने पत्र में कहा कि दिल्ली में करीब 500 छोटी-बड़ी रामलीलाएं होती हैं, जिनमें ज्यादातर बड़ी रामलीलाएं चांदनी चौक में आयोजित की जाती हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने 23 मई 2025 को दिल्ली की प्रमुख रामलीला समितियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें कई समस्याएं सामने आईं.

विश्व हिंदू परिषद की तरफ से राजधानी दिल्ली में कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों को ध्यान में रखते हुए 'सनातनी सर्टिफिकेट' बांटे जा रहे हैं. इस अभियान का मकसद है कि शाकाहारी फूड आइटम बेचने वाली दुकानें सनातन हिंदू संस्कृति के तहत बिना किसी मिलावट और शुद्धता के साथ कांवड़ियों को हर एक चीज उपलब्ध कराएं..