लाडो स्कीम में आवेदन के करीब 25 हजार फेक मामले सामने आए हैं. इनमें पुरुषों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और UP की महिलाओं ने भी आवेदन किया था. इस बड़े खुलासे के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने

सरकार ने सभी वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को अनिवार्य किया है। इसका मक़सद ये सुनिश्चित किया जाना था कि सभी संपत्तियों को UMEED पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया जाए। अब किरन रिजिजू का कहना है कि अब तक कुछ राज्यों ने ही ऐसा किया है बाकि ने नहीं किया। आज इसी पर चर्चा करेंगे.

Haryana: इस भारतीय सोच की नींव चार ‘एम’ पर रखी गई है मॉडर्निटी (आधुनिकता), माइंडसेट (सकारात्मक सोच), मैनेजमेंट (बेहतर प्रबंधन) और मोरल वैल्यू (नैतिक मूल्य).

Haryana CM: पहले यह राशि छह महीने के अंतराल पर देने का प्रस्ताव था, लेकिन सरकार ने तय किया कि इतना लंबा इंतजार महिलाओं के लिए ठीक नहीं है. इसलिए अब उन्हें हर तीन महीने में 6300 रुपये एकमुश्त मिलेंगे, जिससे महिलाएं अपनी जरूरतों और छोटे स्वरोजगार में भी इस पैसे का उपयोग कर सकेंगी.

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा की धरती ने हमेशा खेलों के जरिए भारत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है. राज्य के खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है.

Haryana: इस पहल से न केवल रोगियों और दिव्यांगों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उनका आत्मविश्वास और जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ेगी.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी पूनम सुंदर दिखने वाले बच्चों को खास तौर पर निशाना बनाती थी. जिन बच्चों की पूनम ने हत्या की उसमें 9 साल की इशिका, 6 साल की जिया, 6 साल की विधि और 3 साल का मासूम शुभम (पूनम का बेटा) है

सरकार की ओर से लगातार इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि निर्माण कार्य में अनियमितता, भ्रष्टाचार और लापरवाही स्वीकार्य नहीं है. सीएम सैनी के इस कदम को प्रशासनिक पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

Haryana: नए नियम लागू होने के बाद सीनियर कर्मचारियों का वेतन बढ़ाकर उन्हें उनके जूनियर के बराबर किया जाएगा. इससे हजारों कर्मचारियों को सीधा वित्तीय लाभ मिलेगा और लंबे समय से चल रही उनकी शिकायतें भी दूर होंगी.

HR88B8888 नंबर प्लेट पर 1.17 करोड़ की बोली लगाने वाला शख्स फेमस तो हो गया लेकिन जब कीमत चुकाने की बारी आई तो कदम पीछे खींच लिए.

रियाणा के डीजीपी ओपी सिंह बिना वर्दी अचानक साइबर थाने पहुंचे जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है… जिसके बाद हरियाणा में साइबर फ़्रॉड को लेकर सख्ती पर बड़े फैसले लिए गए…

Haryana: सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी परिवार जर्जर या खराब स्थिति वाले मकान में रहने को मजबूर न हो. इस वित्तीय सहायता के माध्यम से जरूरतमंद परिवार अपने घर की मरम्मत करवा पाएंगे, जिससे उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिल सकेगा.

Haryana Government: इस योजना के तहत 21 साल से कम उम्र के उन बच्चों को हर महीने 1850 रुपये दिए जाएंगे, जिनके परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम है.
सरकार का उद्देश्य है कि इन बच्चों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरा कर सकें और शिक्षा तथा जीवन की अन्य जरूरतों के लिए उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े.