Uttarakhand की बर्फीली चोटियां, जहां ऑक्सीजन भी कम पड़ जाती है, लेकिन देशभक्ति का जज़्बा कभी नहीं, यह वही इलाका है. जहां कभी चरवाहों के तंबू उखाड़ ले जाती थी चीन की सेना, जहां घुसपैठ की कोशिशें होती थीं और भारतीय जवानों को मुश्किलों के बीच मोर्चा संभालना पड़ता था लेकिन अब भारत का इरादा बदल गया है. अब हर चोटी तक सड़क जाएगी. सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने सुमना से आगे लपथल और टोपीडुंगा तक सड़क काटने का काम पूरा कर लिया है। अब वहां भारतीय ट्रक, पेट्रोलिंग वाहन और फौजी काफिले गुज़रेंगे। सीमांत क्षेत्रों में सड़क का मतलब सिर्फ़ सुविधा नहीं होता इसका मतलब है – सुरक्षा, रणनीति और अस्तित्व। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने खुद इन इलाकों का रुख किया।

मुख्यमंत्री ने प्रत्येक परियोजना की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा के भी आदेश दिए और जोर देकर कहा कि गुणवत्ता से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

योगी सरकार का यह फैसला उत्तर प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी के केंद्र के रूप में मजबूत करेगा. यह प्रोजेक्ट सिर्फ सड़क निर्माण नहीं, बल्कि प्रदेश की आर्थिक प्रगति और पर्यटन विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है.

कई पुराने कानूनों में ज़रा सी गलती पर भी व्यापारियों और उद्यमियों को जेल जाने का खतरा रहता था. अगर किसी फैक्ट्री में रजिस्टर सही तरीके से नहीं भरा गया, दुकान का समय थोड़ा ज्यादा चल गया या किसी मशीन का पेपर समय पर अपडेट नहीं हुआ, तो भी केस दर्ज हो सकता था. अब ऐसा नहीं होगा.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अक्सर प्रदेश की जनता के बीच घूमते, फिरते और मिलते हुए नजर आते हैं. कई बार उन्हें लोगों से संवाद और उनकी समस्या का समाधान करते हुए देखा गया है. पुष्कर सिंह धामी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जो शिकायतकर्ताओं से कई बार मोबाइल फोन पर उनकी समस्याओं के समाधान का फीडबैक लेते हैं और समस्या का समाधान न होने पर उनके लिए तुरंत अधिकारियों को निर्देश देते हैं.

मंगलवार तक प्रदेश के 75 जनपदों में नोडल अधिकारियों एवं प्रबुद्ध जनों द्वारा भ्रमण कर विभिन्न लक्षित समूहों छात्र, शिक्षक, उद्यमी, कृषक, स्वयंसेवी संगठन, श्रमिक संगठन, मीडिया एवं आम नागरिकों से संवाद स्थापित किया गया. इस दौरान लोगों से प्रदेश की विकास यात्रा और भविष्य के रोडमैप पर सुझाव लिए गए. अब तक समर्थ पोर्टल पर करीब 60 लाख फीडबैक प्राप्त हुए हैं. इनमें से 75 फीसदी से ज्यादा सुझाव ग्रामीण क्षेत्रों से मिले हैं.

उत्तर प्रदेश के गांवों में योगी सरकार के सहयोग से स्थानीय चेंजमेकर चुनौतियों को अवसरों में बदल रहे हैं. अलीगढ़ में महिलाएं कचरे से जैविक उर्वरक बना रही हैं, और अमेठी में अनिता देवी बीसी सखी के रूप में ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाएं दे रही हैं. ये प्रयास सामुदायिक नेतृत्व और सरकारी समर्थन से ग्रामीण विकास को बढ़ावा दे रहे हैं.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने “सतर्कता-हमारी साझा जिम्मेदारी” अभियान के तहत भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई का संकल्प दोहराया है. इसी के साथ सरकार ने टोल फ्री नंबर 1064 जारी कर जनता को भ्रष्टाचार की शिकायतें सीधे दर्ज कराने का सशक्त माध्यम उपलब्ध कराया है, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता बढ़े और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को मजबूती मिले.

उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों पर कब्जा जमाए बैठे माफियाओं पर बड़ी आफत आ गई है. 31अक्टूबर तक जिसने भी उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है वो बच जाएगा.. लेकिन जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वो नापा जाएगा

मुख्यमंत्री धामी ने महोत्सव की सराहना करते हुए कहा कि स्थानीय जनता, सेना और प्रशासन के सुचारू समन्वय से यह आयोजन बेहद सफल रहा, जिसने सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन और आर्थिकी को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम बढ़ाया है.

पयर्टन उत्तराखंड की आर्थिकी आधार है. पर्यटन-तीर्थाटन का लाभ सीधे तौर पर स्थानीय लोगों को मिलता है, इसलिए सरकार वर्षभर पर्यटन-तीर्थाटन गतिविधियों को जारी रखने का प्रयास कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों से उत्तराखंड में तीर्थाटन-पर्यटन को बल मिला है.

अगर आप दिसंबर 2025 के बाद अपनी गाड़ी से उत्तराखंड घूमने जा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि अब राज्य में प्रवेश करते ही आपके फास्टैग से ग्रीन सेस अपने-आप कट जाएगा

उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सक्रिय हैं. रक्षा और एयरोस्पेस सेक्टर में रूस की कंपनियां बड़ा निवेश करने जा रही हैं. इन्वेस्ट यूपी ने ‘रूस डेस्क’ बनाकर निवेशकों से सीधे संवाद और सहयोग सुनिश्चित किया है. प्रदेश में कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, झांसी, आगरा और चित्रकूट में डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है.