UP School New Rules: सरकार का यह फैसला उन परिवारों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा, जो अब तक दस्तावेजों की कमी के कारण अपने बच्चों का दाखिला नहीं करा पाते थे. आधार की अनिवार्यता हटने से आरटीई के तहत शिक्षा पाना अब और आसान हो जाएगा और ज्यादा बच्चे स्कूल की पढ़ाई से जुड़ सकेंगे.

ईडी ने हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ईओडब्ल्यू), दिल्ली द्वारा दर्ज की गई 74 एफआईआर/चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की.

पंजाब सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया है. प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह फेरबदल राज्य में प्रशासनिक कार्यों को और अधिक प्रभावी एवं सुचारू बनाने के उद्देश्य से किया गया है.

जम्मू की श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस मान्यता एनएमसी ने गंभीर तकनीकी कमियों, फैकल्टी की भारी कमी और मरीजों की संख्या कम होने के कारण तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है.

योगी सरकार प्रदेश की राजस्व तहसीलों को डिजिटल और भविष्य के लिए तैयार बनाने के लिए फ्यूचर रेडी तहसीलें बना रही है. ये मॉडल प्रशासनिक केंद्र अत्याधुनिक सुविधाओं, डिजिटल सेवाओं और एआई तकनीक से युक्त होंगी और राजस्व सेवाओं को सरल, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाएंगी.

संभल में बिजली चोरी रोकने के लिए सोमवार तड़के प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया. डीएम और एसपी के नेतृत्व में रायसत्ती व नखासा क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध कनेक्शनों की जांच की गई. कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे.

नए साल के जश्न के चलते मेट्रो में भीड़ और सुरक्षा जांच बढ़ जाती है. ऐसे में शराब लेकर यात्रा करने वालों को नियम जानना जरूरी है. DMRC की गाइडलाइन्स के अनुसार, दिल्ली मेट्रो में यात्री अधिकतम दो पूरी तरह सीलबंद शराब की बोतलें ही ले जा सकते हैं.

अदालत ने यह भी कहा था कि वायरल वीडियो से साफ है कि जेल के भीतर मोबाइल फोन का इस्तेमाल हो रहा था, जो व्यवस्था की गंभीर विफलता को दर्शाता है. रा

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि अपने पैतृक गांव में बिताए पल उन्हें अपार खुशी देते हैं और गांव ने उन पर जो प्यार और स्नेह बरसाया है, उसके लिए वे हमेशा ऋणी रहेंगे.

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने SIR के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है, जिसमें करीब 58 लाख नाम हटाए गए हैं. इससे मतदाताओं में चिंता बढ़ी है, लेकिन आयोग ने स्पष्ट किया है कि घबराने की जरूरत नहीं है. यह केवल प्रारंभिक सूची है और दावा व आपत्ति की पूरी प्रक्रिया मौजूद है.

हाल ही में संभल के डीएम से दो बच्चियों ने गुहार लगाई, जिसके बाद तुरंत एक्शन ले लिया गया। देखिये कैसे सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही एक्शन लिया गया।

Haryana: हरियाणा में पहली कक्षा में दाखिले के लिए बच्चे की न्यूनतम उम्र छह वर्ष ही होगी. इससे न सिर्फ कानूनी उलझनें खत्म होंगी, बल्कि अभिभावकों और स्कूलों को भी स्पष्ट दिशा मिलेगी. सरकार का मानना है कि यह बदलाव बच्चों की पढ़ाई और मानसिक विकास के लिए भी ज्यादा बेहतर साबित होगा.

UP के संभल की दो बच्चियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें हाथ जोड़कर बच्चियों ने जिलाधिकारी से एक ऐसी समस्या को सुलझाने की मांग की थी दो 15 साल से नासूर बनी हुई थी.