योगी सरकार के नाम दर्ज हुई एक और बड़ी उपलब्धि, यूपी पुलिस को मिला प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड, बनी विश्व की पहली एजेंसी

पीएम सूर्य घर योजना के तहत योगी सरकार के नेतृत्व में यूपी का रूफटॉप सोलर मॉडल देशभर में मिसाल बन गया है. बिहार और असम समेत कई राज्य इसे अपनाने के लिए यूपी से प्रशिक्षण ले रहे हैं.

अशोक लेलैंड के चेयरमैन धीरज हिंदुजा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में यह कंपनी का पहला विनिर्माण संयंत्र है. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा कि औद्योगिक विकास और निवेश के लिए प्रदेश में एक सुदृढ़ और भरोसेमंद तंत्र तैयार किया गया है. आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, मजबूत कनेक्टिविटी, प्रभावी कानून व्यवस्था और जवाबदेह प्रशासन आज उत्तर प्रदेश की पहचान है जो उद्योगपतियों और निवेशकों को आकर्षित कर रहा है.

UP: राज्य में संचालित अप्रेंटिसशिप योजनाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को उद्योगों व एमएसएमई इकाइयों से जोड़ा जा रहा है, ताकि उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ रोजगार के अवसर भी मिल सकें.

खेती की बात खेत पर’ थीम के साथ किसान पाठशाला 8.0 रबीः (2025-26) हुई. इसमें 20.15 लाख किसानों को प्रशिक्षित किया गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 दिसंबर को पद्मश्री किसान रामसरन वर्मा के गांव दौलतपुर, बाराबंकी से किसान पाठशाला का शुभारंभ किया था.

गोबर से बने ये ऑर्गेनिक गमले पौधरोपण के बाद भूमि में स्वतः विलीन हो जाते हैं, जिससे पौधों की जड़ों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता तथा प्रारंभिक अवस्था में उन्हें एक वर्ष तक आवश्यक पोषण भी प्राप्त होता है.

यूपी में निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा के अपने वादे की दिशा में योगी सरकार कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है. इसी कड़ी में पेपर लीक माफियाओं की कमर तोड़ी जा रही है. आपको बताएं कि सीएम योगी ने एक अहम फैसला लेते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को निरस्त कर दिया है.

योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में आम जनता को बड़ी राहत देते हुए पैतृक संपत्ति के बंटवारे और किराया रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. इस फैसले से जहां पारिवारिक विवादों में कमी आएगी, वहीं किरायेदारों और मकान मालिकों दोनों को सीधा लाभ मिलेगा.

पहली अक्टूबर से शुरू हुई ‘श्रीअन्न’ की खरीद पूरी हो गई. बाजरा की खरीद 33, मक्का 25 व ज्वार की खरीद 11 जनपदों में हुई. ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य (मालदांडी) 3749, ज्वार (हाईब्रिड) 3699 रुपये, बाजरा का 2775 व मक्का का 2400 रुपये प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया था.

UP: प्रदेश के चिन्हित ब्लैक स्पॉट और हाई रिस्क जोन में विशेष सतर्कता बरती जा रही है. वहीं सूचना के सहयोग से सड़क सुरक्षा और जागरूकता का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है साथ ही स्कूल-कालेजों में जागरूकता अभियान चलाए जाएगें.

नए साल के पहले दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन के साथ नई तैनाती दी है. इस प्रशासनिक फेरबदल का मकसद शासन व्यवस्था को और चुस्त बनाना है.

श्रम अधिनियमों के अंतर्गत लंबित वादों की सुनवाई को सरल, पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए श्रम विभाग ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 26 अगस्त 2025 को “श्रम न्याय सेतु /लेबर ई कोर्ट प्लेटफॉर्म” का शुभारंभ किया गया.

खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों के प्रचार-प्रसार और उन्हें जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने 755 लाख रुपए व्यय कर प्रदेश के 18 मंडलों में प्रदर्शनियां और 351 तहसीलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए.