मुख्यमंत्री ने पिछली बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए सभी किसान हितैषी एवं विकास कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए.

कुष्ठावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य ऐसे दिव्यांगजन एवं कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, जिनके परिवार की आय उनके भरण-पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है.

EV Cars: योजना के तहत चयनित कंपनियों ने अब तक 44,326 करोड़ रुपए का संचयी निवेश दर्ज कराया है, जो तय लक्ष्य से अधिक है. इससे देश में उन्नत ऑटोमोबाइल तकनीक के निर्माण को गति मिली है.

मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना से प्रदेश के विश्वविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और स्ववित्तपोषित संस्थानों (पाठ्यक्रमों) में कार्यरत 1.28 लाख से अधिक शिक्षकों व उनके आश्रित परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा.

योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले युवाओं की नौकरियों पर डकैती डाली जाती थी. उन्होंने आरोप लगाया कि 2012 से 2017 के बीच निकली अधिकांश भर्तियां विवादों में रहीं और योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं हुआ.

हरचोवाल गाँव की 35 वर्षीय गगनदीप कौर ने इस योजना को अपने अनुभव की सबसे पारदर्शी जनकल्याणकारी योजनाओं में से एक बताया. उन्होंने कहा, “मैंने अभी तक यह राशि नहीं निकाली है क्योंकि जब ज़रूरत होगी तभी इसका उपयोग करूँगी. आर्थिक सहायता देने का यह सबसे अच्छा तरीका है. अगर सरकार नकद राशि बाँटती तो लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता. आवेदन करने के पाँच से छह दिनों के भीतर ही पैसा मेरे ख़ाते में आ गया. पूरी प्रक्रिया तेज़, पारदर्शी और बिना किसी परेशानी के है.”

भगवंत मान सरकार गुणवत्तापूर्ण कैंसर इलाज मुहैया करवा रही है. ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत पंजाब सरकार ने 8,069 कैंसर मरीजों का कैशलेस इलाज करवाया है.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाश दीप और मुकेश कुमार को पुलिस उपाधीक्षक (DSP) के पद पर नियुक्ति पत्र देंगे.

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश विधानमंडल का तृतीय सत्र 3 अगस्त, 2026 से प्रारंभ होगा. सत्र के दौरान अनुपूरक अनुदानों की मांगें, अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक तथा अन्य आवश्यक विधायी कार्य संपादित किए जाएंगे.

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 15 से 28 सीटों वाली डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक मिनी बसों का संचालन किया जाना है. इसमें अधिकतम 8 वर्ष पुरानी बसों को ही शामिल किए जा सकेगा. बसों के मॉडल और पंजीकरण वर्ष में एक वर्ष से अधिक का अंतर नहीं होगा.

देवभूमि उत्तराखंड में अग्निवीरों की फौज की दहाड़ सुनिये, धामी सरकार ने कैसे दूर की चार साल की नौकरी वाली टेंशन, अग्निवीर विरोधियों को अग्निवीरों ने ही दिया मुंहतोड़ जवाब !

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को रेलवे स्टेशन, कालका पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का जालंधर, पंजाब से सीधा प्रसारण दिखाया गया. प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया, जिसमें हरियाणा के दो रेलवे स्टेशन कालका और नरवाना शामिल हैं.

दिल्ली लंबे समय से वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रही है. ऐसे में सार्वजनिक परिवहन के इलेक्ट्रिकरण को प्रदूषण कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. विशेषज्ञों का भी मानना है कि यदि अधिक से अधिक लोग निजी वाहनों के बजाय आधुनिक और विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे.