Budget 2026: आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के मुताबिक, दुनिया भर में चल रही अनिश्चितताओं और अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ (शुल्क) के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है.

इनकम टैक्स में बड़े सुधारों के बाद केंद्र सरकार अब कस्टम ड्यूटी सिस्टम को पूरी तरह दुरुस्त करने की तैयारी में है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक कार्यक्रम में कहा कि बजट 2026 से पहले कस्टम विभाग का बड़ा ओवरहॉल उनका अगला मिशन होगा.

भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार ने जीएसटी सुधारों को आम जनता और श्रमिकों के लिए बड़ी राहत बताया. उन्होंने ममता बनर्जी पर फर्जी वोटरों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5% और 18% स्लैब लागू करने का फैसला लिया, जो 22 सितंबर से लागू होगा.

केंद्र सरकार की MyGov वेबसाइट ने जीएसटी की दरों में हुए बदलाव को लेकर एक नई वेबसाइट शुरू की है. इस वेबसाइट पर विजिट कर आप हर उस वस्तु के दाम को देख सकते हैं, जिसकी कीमत सरकार की तरफ से सस्ती या महंगी की गई है. वहीं किन वस्तुओं पर कितनी बचत होगी, इसकी भी जानकारी आपको वेबसाइट में तीन कैटेगरी के जरिए मिल सकेगी.

एक इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 'बात चाहे रूस के तेल की हो या कोई दूसरी हो, हम इस आधार पर फैसले लेंगे की हमारे हित में क्या बेहतर है. ऐसे में हम रूस से तेल खरीदना जारी रखेंगे.'

केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव किया है. बुधवार, 3 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार ने जीएसटी टैक्स को और भी सरल और कम कर दिया है.

केंद्र सरकार ने GST में बड़ी कटौती करते हुए 28% और 12% टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया है. अब केवल 5% और 18% ही लागू होगा. सरकार के इस बड़े फैसले के पीछे कई महीनों का होमवर्क और कई दौर की वार्ता है. इस दौरान कई अड़चनें और असहमतियां और चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा. जानते हैं इस बड़े फ़ैसले की इनसाइड स्टोरी

बुधवार की शाम जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़ा फैसला लिया गया. अब सिर्फ दो मुख्य जीएसटी स्लैब रहेंगे. 5% और 18% जबकि 12% और 28% स्लैब खत्म कर दिए गए हैं. जीवन रक्षक दवाएं, हेल्थ-लाइफ इंश्योरेंस, दूध, पनीर और अन्य जरूरी चीज़ें टैक्स फ्री कर दी गई हैं. वहीं विलासिता और हानिकारिक वस्तुओं को 40% स्लैब में रखा गया है. ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे.

सरकार का यह कदम साधारण जनता को राहत देने और टैक्स सिस्टम को सुधारने की दिशा में बड़ा फैसला माना जा रहा है. अगर GST काउंसिल इसे मंजूरी देती है, तो आने वाले समय में आपको कई चीजें सस्ती दिख सकती हैं. हालांकि इस बदलाव को पूरी तरह लागू करने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि इसमें कानूनी और तकनीकी तैयारियाँ भी शामिल हैं.

पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की उम्मीद पर भले ही सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन UPS जैसे नए विकल्प से कर्मचारियों को थोड़ा भरोसा और राहत जरूर मिलेगी. अब सवाल यह है कि क्या कर्मचारी इस नए विकल्प को अपनाएंगे, या OPS की मांग जारी रहेगी यह आने वाले समय में साफ होगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया. न्होंने लोकसभा में इसका संशोधित संस्करण रखा, जिसमें बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली सेलेक्ट कमेटी की ज्यादातर सिफारिशें शामिल हैं.

भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही एक बड़ा व्यापारिक समझौता होने वाला है. एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच वार्ता अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. भारत और अमेरिका ने पहले 9 जुलाई तक डील फाइनल करने की समयसीमा तय की थी. हालांकि, उम्मीद जताई जा रही है कि तय समय से पहले ही एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण व्यापार समझौता हो सकता है. इस दौरान अमेरिका द्वारा कुछ सामानों पर टैरिफ को लेकर भी नरम रुख अपनाया जा सकता है.

केंद्र की मोदी सरकार ने मिडिल और लो क्लास को इनकम टैक्स में राहत देने के बाद अब कई जरूरी सामानों के दामों को भी घटाकर एक और बड़ी राहत देने की तैयारी में है. इसके पीछे सरकार की मंशा ज्यादा से ज्यादा जरूरी चीजों की खपत और जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी हासिल करना है.