मंत्री ने बताया कि छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक समान पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है, जिसे आंगनवाड़ी केंद्रों, प्ले-वे स्कूलों और प्राथमिक स्कूलों में लागू किया जाएगा.

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि यह महाविद्यालय सीमावर्ती क्षेत्र के युवाओं को उनके घर के पास ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा. 15 एकड़ भूमि पर इस संस्थान के निर्माण में 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.

VB-G Ram G बिल के बाद केंद्र सरकार शिक्षा और खाद्य से जुड़े दो अहम कानूनों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है. इससे पहले खुद PM मोदी ने अहम निर्देश दिए हैं.

EWS Families: हरियाणा सरकार का यह फैसला गरीब और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा है. आय सीमा बढ़ने से अब ज्यादा लोग सरकारी योजनाओं, नौकरी और शिक्षा में आरक्षण का लाभ ले पाएंगे.

Chandigarh: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने सूबे में सरकारी स्कूलों के 1700 से भी ज्यादा विद्यार्थियों के लिए आईआईटी, एनआईटी और एम्स की मुफ्त में तैयारी के लिए क्रांतिकारी कदम उठाया है.

UP: हर योजना को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि लाभ सही व्यक्ति को, सही समय पर मिले. अगर किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि अपने पैतृक गांव में बिताए पल उन्हें अपार खुशी देते हैं और गांव ने उन पर जो प्यार और स्नेह बरसाया है, उसके लिए वे हमेशा ऋणी रहेंगे.

प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहे हैं. वे प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के पद पर रह चुके हैं और कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक सुधार तथा पुलिस आधुनिकीकरण के क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव को जाना जाता है.

Haryana: हरियाणा में पहली कक्षा में दाखिले के लिए बच्चे की न्यूनतम उम्र छह वर्ष ही होगी. इससे न सिर्फ कानूनी उलझनें खत्म होंगी, बल्कि अभिभावकों और स्कूलों को भी स्पष्ट दिशा मिलेगी. सरकार का मानना है कि यह बदलाव बच्चों की पढ़ाई और मानसिक विकास के लिए भी ज्यादा बेहतर साबित होगा.

बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के उद्देश्य से राज्य की NDA सरकार ने सीएम नीतीश के नेतृत्व में सात निश्चय 3.0 का ऐलान किया है. इसमें निजी निवेश, रोजगार, कृषि, उद्योग, शिक्षा सहित कई मुद्दों पर फोकस होने वाला है. इसकी मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है.

योगी सरकार ने शिक्षामित्रों की मूल विद्यालय वापसी को मंजूरी दे दी है. लगभग 30 हजार शिक्षामित्रों को घर के पास तैनाती का मौका मिलेगा. महिला शिक्षामित्रों को पति के घर की ग्राम सभा/वार्ड में पोस्टिंग मिलेगी.

CM Yogi: योगी सरकार की ये पहल न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव ला रही है, बल्कि यह योजना आने वाले वर्षों में प्रदेश को कुशल, आत्मनिर्भर और प्रतिभाशाली युवा शक्ति देने का काम भी करेगी.

CM Yogi: बड़ी संख्या में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, खासकर माध्यमिक स्तर पर, और मजबूत होगी तथा छात्रों को बेहतर सीखने का माहौल मिलेगा.