सीएम योगी के मार्गदर्शन में यह पहल केवल राशन वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सकारात्मक असर स्वास्थ्य संकेतकों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2019-21 के दौरान प्रदेश में बच्चों में स्टंटिंग यानी नाटेपन की दर 39.7 प्रतिशत से घटकर 31.5 प्रतिशत तक पहुंच गई.

योगी सरकार के निर्णय से न केवल प्रदेश में आयुष शिक्षा का दायरा बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी.

योगी सरकार नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को वर्ष 2026-27 में और अधिक व्यापक एवं परिणामोन्मुख बनाने की तैयारी कर चुकी है. भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदेश के सभी जनपदों को 15 वर्ष से अधिक आयु के असाक्षर व्यक्तियों को चिह्नित कर उन्हें साक्षर बनाने का लक्ष्य सौंपा गया है.

राज्य सरकार का यह कदम ऐसे समय में आया है जब औद्योगिक सुरक्षा और तकनीकी आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. माना जा रहा है कि प्रस्तावित संशोधन लागू होने के बाद विस्फोटक उद्योग में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी तथा भविष्य में दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी.

प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में इस योजना के तहत 12 लाख से अधिक पात्र दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता मिली है. योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को प्रतिमाह 1000 रुपये की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है.

Bihar में सम्राट सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन से हड़कंप, पूर्व CM लालू और राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा हटाई गई तो समर्थकों ने काटा बवाल, राबड़ी आवास घेर कर कहा अब हम करेंगे सुरक्षा !

कालेधन से कुबेर बने ओडिशा के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैकुंठ नाथ बेहरा के घर विजिलेंस की टीम पहुंची तो दंग रह गई. 5 बहुमंजिला इमारतें, 13 प्लॉट, सोने के गहने और बैंक लॉकर में करीब 2.4 करोड़ मिले हैं, घर में करोड़ों रुपए मिले वो अलग.

पंजाब सरकार प्रदेश भर में 10 लाख निर्माण मजदूरों का पंजीकरण करने और नवीनीकरण के लिए मुफ्त शिविर लगाएगी. लेबर कल्याण योजनाओं का प्रोसेसिंग समय 203 दिनों से घटाकर 73 दिन किया गया.

योगी सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत प्रशिक्षित सोलर दीदियों को नियुक्ति पत्र और प्रमाणपत्र दिए. चयनित महिलाओं को ₹14,156 मानदेय, 2 किलोवाट रूफटॉप सोलर और इंडक्शन स्टोव मिलेगा.

राज्य सरकार के इस फैसले को मराठा समाज के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा तक पहुंच आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इससे हजारों विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, फीस प्रतिपूर्ति और अन्य शैक्षणिक सहायता योजनाओं का लाभ मिल सकेगा.

मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऐलान के 24 घंटों के भीतर ही पंजाब सरकार ने एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर दिया. सरकार ने निजी स्कूलों के मनमाने तरीके से फीस वृद्धि पर रोक लगाने के लिए कानून का मसौदा तैयार करने के आदेश दे दिए हैं.

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने INS बाज के विस्तार की मांग की. उन्होंने इस मुद्दे को लेकर खुले तौर पर मोदी सरकार का साथ देने की भी बात कही.

UP: यूपी के मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में विधवा महिला ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. दावा है कि पैसे न मिलने पर डॉक्टर ने 14 वर्षीय दिव्यांग बेटी का पैर मरोड़कर फिर से हड्डी तोड़ दी..