ब्राजील में हुए ब्रिक्स 2025 शिखर सम्मेलन में 10 सदस्य देशों ने ईरान पर अमेरिका-इजरायल हमलों को अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताते हुए उनकी कड़ी निंदा की. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका विरोधी नीति अपनाने वाले देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है, जिससे वैश्विक कूटनीतिक तनाव गहराने के संकेत मिल रहे हैं.

डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति वैश्विक व्यापार के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है. यह न केवल पारंपरिक व्यापार समझौतों की पुनर्व्याख्या कर रहा है, बल्कि देशों को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि अमेरिका के साथ उनके व्यापारिक और राजनीतिक संबंध किस दिशा में जा रहे हैं. भारत के लिए यह एक निर्णायक मोड़ हो सकता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए 26 प्रतिशत टैरिफ लागू करने की बात कही थी. इसके बाद समझौते को लेकर इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया गया था. वो समय सीमा अब पूरी होने वाली है. लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर अभी कोई बात नहीं बन पाई है. ऐसे में केंद्र सरकार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला है.

अमेरिका द्वारा ऑटोमोबाइल और पार्ट्स पर टैरिफ लगाने के विरोध में भारत ने शुक्रवार को WTO को सूचित किया कि वह अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगाएगा. यह कदम ऐसे वक्त उठाया गया है जब दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर बातचीत जारी है. भारत ने साफ कर दिया है कि वह वैश्विक मंच पर अपने हितों से समझौता नहीं करेगा.

भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने अमेरिका द्वारा रूसी तेल के प्रमुख खरीदारों पर 500% तक टैरिफ लगाने की संभावित योजना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि भारत इस मुद्दे पर तभी कोई ठोस निर्णय लेगा, जब स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी. बात दें कि बीते दिन ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा समर्थन मिलने के बाद रूस से व्यापार करने वाले देशों पर 500% आयात शुल्क लगाने संबंधी प्रस्तावित विधेयक और भी अधिक गंभीर रूप लेता जा रहा है.

अमेरिका में एक नया विवाद खड़ा हो सकता है. रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि अमेरिकी सीनेट में एक प्रस्तावित बिल लाया गया है, जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन प्राप्त है. इस बिल के तहत उन देशों पर 500% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है जो रूस के साथ व्यापार करना जारी रखे हुए हैं. इनमें भारत और चीन भी शामिल हैं.

भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौता हो सकता है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत एक अच्छा और संतुलित समझौता करना चाहेगा, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें और प्राथमिकताएं तय होंगी. बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत के साथ व्यापार डील को लेकर बड़ा बयान दिया था. उन्होंने अपने बयान में इस बात का संकेत दिया था कि जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौता हो सकता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका-चीन संबंधों को लेकर एक बार फिर सकारात्मक रुख जताया है. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दोनों देश व्यापार के मोर्चे पर बेहतर ढंग से आगे बढ़ रहे हैं. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के लिए चीन से अच्छे संबंध होना फायदेमंद है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि अब चीन भारी टैरिफ चुका रहा है, जिससे अमेरिका को आर्थिक लाभ मिल रहा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति एक बार फिर वैश्विक चर्चाओं में है. 9 जुलाई 2025 की टैरिफ डेडलाइन को लेकर अटकलें तेज हैं कि क्या अमेरिका इसे आगे बढ़ाएगा. व्हाइट हाउस की हालिया प्रतिक्रिया से इस संभावना को बल मिला है. ट्रंप ने खुद स्पष्ट किया है कि यह "पक्की तारीख" नहीं है, और जरूरत पड़ने पर इसे बदला जा सकता है. व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने व्यापारिक टैरिफ को लेकर सख्त रुख अपनाया और कहा कि अमेरिका अपने फैसले पर लचीलापन रखेगा, लेकिन व्यापारिक हितों से समझौता नहीं करेगा.

डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को विदेशी इस्पात आयात पर टैरिफ को दोगुना करने की योजना ऐलान किया है. जिससे टैरिफ की मौजूदा दर 25% से बढ़कर 50% हो जाएगी. उन्होंने कहा टैरिफ लागू होने के बाद घरेलू इस्पात उत्पादकों को संरक्षण मिलेगा और अमेरिका विनिर्माण में मजबूती आएगी.

टैरिफ को लेकर चौतरफा आलोचनाओं का सामना कर रहें अमेरिकी राष्ट्रपति को फेडरल कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. राष्ट्रपति ट्रंप की अपील पर फेडरल कोर्ट ने ट्रेड कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 'लेबिरेशन डे' टैरिफ पर अमेरिका की कोर्ट ने रोक लगा दी है. मैनहटन स्थित एक संघीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए यह कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया हैं.

भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार डील अब निर्णायक मोड़ पर है. 9 जुलाई से पहले अमेरिकी डेलिगेशन भारत आ रहा है, ताकि टैरिफ से जुड़ा बड़ा फैसला लिया जा सके. जानिए इस डील का भारत की अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति पर क्या असर पड़ेगा.