जेएनयू का यह निर्णय न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से सराहनीय है, बल्कि यह शिक्षा के क्षेत्र में भारत की वैश्विक भूमिका को भी मजबूत करता है. यह नीति उन छात्रों को अवसर प्रदान करेगी जो पहले उच्च फीस के कारण भारत में पढ़ाई करने की सोच भी नहीं सकते थे. साथ ही, यह विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुनः प्रतिष्ठा बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन सिर्फ 10 वर्षों की उपलब्धियों का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि यह अगली डिजिटल क्रांति का आगाज भी है. डिजिटल इंडिया ने न सिर्फ भारत की छवि बदली है, बल्कि यह दिखा दिया है कि सही इरादों और मजबूत दृष्टिकोण के साथ तकनीक समाज के हर वर्ग को सशक्त बना सकती है.

'मीट शॉप' के मुद्दे पर मौलाना कौसर हयात खान ने कहा, "आप अपने धार्मिक आयोजन बेहतर से बेहतर तरीके से करें, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ इस तरह का काम ठीक नहीं है." उन्होंने सवाल उठाए कि कांवड़ यात्रा के दौरान शराब की दुकानें क्यों बंद नहीं की गई हैं.

अब कोलाकाता गैंगरेप का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है. वकील सत्यम सिंह ने इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है. इसके अलावा, पीड़िता को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ ही उसके परिजनों को सुरक्षा देने की भी मांग की है.

भारत अपने दुश्मन मुल्क चीन और पाकिस्तान में चल रही गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए रखने के लिए 52 स्पेशल डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है. यह भारत को अंतरिक्ष से दुश्मन देश में चल रही कई खुफिया गतिविधियों की जानकारी प्रदान करेगा. इनमें पहला सैटेलाइट अप्रैल 2026 तक लॉन्च होगा. साल 2029 तक सभी 52 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए जाएंगे. इसे बनाने में इसरो भी योगदान देगा. जिसे 21 सैटेलाइट बनाने की जिम्मेदारी मिली है. बाकी 31 प्राइवेट कंपनियां तैयार करेंगी.

1855-56 में अंग्रेजों के खिलाफ हुई संथाल 'हूल' क्रांति के नायकों सिदो-कान्हू और अन्य शहीदों की याद में प्रति वर्ष 30 जून को उनके गांव भोगनाडीह में राज्य सरकार की ओर से राजकीय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें सीएम भी शामिल होते हैं.इस वर्ष भी राजकीय कार्यक्रम होना है, जिसमें सीएम के प्रतिनिधि के तौर पर राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को भाग लेना है.

कोलकाता की घटना पर भी राहुल सिन्हा ने राज्य सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जितने भी बलात्कारी, अपराधी और उग्रवादी हैं, वे सभी तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं. उन्हें पता है कि जब तक वे टीएमसी में हैं, तब तक न पुलिस उन्हें पकड़ेगी और न ही कानून उनका कुछ बिगाड़ पाएगा. राहुल सिन्हा ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में अब तक हुई बलात्कार की हर घटना में एक भी अपराधी को सजा नहीं मिली, क्योंकि सरकार खुद उन्हें संरक्षण देती है.

धालीवाल ने पूर्व विधायक बोनी अजनाला के हवाले से कहा कि पंजाब में 6 हजार करोड़ रुपए के ड्रग मनी केस की जांच जरूरी है. तत्कालीन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की. अगर उस समय कार्रवाई होती, तो पंजाब की कई जिंदगियां बचाई जा सकती थीं. उन्होंने यह भी कहा कि सुखबीर बादल को जवाब देना चाहिए कि 2007 से 2017 तक के शासनकाल में नशे के खिलाफ निर्णायक कदम क्यों नहीं उठाए गए.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली ₹2,000 की अगली किस्त जल्द ही जारी होने वाली है, और इसका सीधा लाभ तभी मिलेगा जब सभी ज़रूरी औपचारिकताएं पूरी हों. ई-केवाईसी, आधार-बैंक लिंकिंग और पोर्टल पर सही जानकारी ये तीन सबसे अहम चरण हैं जिन्हें समय रहते पूरा करना बेहद ज़रूरी है.

आज के समय में जब गरीब और मजदूर वर्ग जीवन की मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है, तब आम आदमी बीमा योजना एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है. यह योजना उस समय परिवार के लिए राहत बनती है जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है. बेहद कम लागत पर मिलने वाली इस सुविधा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, ताकि हर गरीब परिवार को संकट के समय सहारा मिल सके.

महाराष्ट्र सरकार ने धार्मिक और पर्यटन के दृष्टि से श्री क्षेत्र भीमाशंकर के विकास के लिए ₹288.17 करोड़ की बड़ी योजना को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस योजना को तुरंत लागू करने के आदेश दिए हैं.

1 जुलाई 2025 से लागू हो रहे ये बदलाव न सिर्फ आम नागरिकों को अधिक सतर्क और जिम्मेदार बनाएंगे, बल्कि देश की वित्तीय प्रणाली को भी अधिक पारदर्शी, डिजिटल और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं. आधार से जुड़े सत्यापन, टैक्स रिटर्न की समयसीमा और डिजिटल भुगतान की सुरक्षा जैसे कदम यह दिखाते हैं कि भारत अब अपनी वित्तीय नींव को और मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना केवल यंत्र खरीद में आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खेती के तौर-तरीकों में परिवर्तन लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है. खेती में आधुनिक तकनीकों जैसे कि ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव, स्मार्ट प्लांटिंग सिस्टम और फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देना इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं.यह योजना किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन करने और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने की दिशा में आगे बढ़ाने वाली साबित होगी.