केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को अपनी महत्वपूर्ण बात कही हैं. उन्होंने कहा कि राजधानी में सिर्फ कुछ दिन रहने पर उन्हें एलर्जी की समस्या होती है. गडकरी के अनुसार, राजधानी का लगभग 40 प्रतिशत प्रदूषण परिवहन क्षेत्र से उत्पन्न होता है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता प्रदूषण और आर्थिक बोझ दोनों बढ़ा रही है.

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि “नो पीयूसी, नो फ्यूल” नियम लागू होने के बाद अब तक 2 लाख से ज्यादा वाहनों की पीयूसी जांच हुई है और सर्टिफिकेट्स दिए गए. साथ ही 10,000 वाहन मानकों पर खरे नहीं उतर सके.

एडवायजरी का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए तहसीलदार टंगमार्ग, एसएचओ टंगमार्ग और एसएचओ गुलमर्ग को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं.

सपा सांसद आरके चौधरी ने कहा कि शवदाह और होलिका दहन से कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है और पर्यावरण को नुकसान होता है. उनके बयान पर बीजेपी के गिरिराज सिंह ने धर्म बदलने तक की नसीहत दे दी. चौधरी ने पर्यावरण सुधार के नाम पर सिर्फ पेड़ लगाने को अपर्याप्त बताया.

GRAP -4: कंस्ट्रक्शन का काम बंद होने से सबसे ज्यादा असर रोज़ाना काम करने वाले मजदूरों पर पड़ा है. ये लोग अपने काम से ही रोज़ी-रोटी कमाते हैं. इसलिए सरकार ने इन मजदूरों की मदद के लिए एक योजना शुरू की है.

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है. अब बिना वैलिड PUC सर्टिफिकेट न तो फ्यूल मिलेगा और न ही चालान से राहत. नियम लागू होते ही दो दिनों में 61 हजार से ज्यादा PUC बने और 3,700 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई हुई.

हालात इतने खराब हैं कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आंखों में जलन, खांसी व सांस संबंधी बीमारियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं. नोएडा में प्रदूषण का सबसे गंभीर स्तर है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, नोएडा के सेक्टर-1 में एक्यूआई 468 दर्ज किया गया, जो पूरे दिल्ली-एनसीआर में सबसे अधिक है.

Old vehicles banned in Delhi: पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, वर्क फ्रॉम होम और निर्माण कार्य की पाबंदी से वायु गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी. आम नागरिकों को चाहिए कि वे इन नियमों का पालन करें और खुद की और दूसरों की सेहत का ख्याल रखें.

याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं, जिनके घरों में न तो साफ वातावरण है और न ही एयर प्यूरीफायर जैसी सुविधाएं हैं.

GRAP-3: PUC सर्टिफिकेट नहीं रखने वाले वाहनों को पेट्रोल या डीज़ल नहीं मिलेगा. BS-VI से नीचे के बाहर के वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते.
सरकार ने यह सभी नियम इसलिए लगाए हैं ताकि लोगों की सेहत बच सके और हवा थोड़ी साफ हो सके.

दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 'वे दिल्ली की जनता से दिल से माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन साथ ही यह भी सच्चाई है कि प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या को खत्म करने में समय लगता है.' उन्होंने कहा कि 'पिछले कई सालों से दिल्ली जिस प्रदूषण की बीमारी से जूझ रही है, वह अचानक ठीक नहीं हो सकती. इसके बावजूद उनकी सरकार लगातार हर दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) को सुधारने के लिए काम कर रही है.'

इंडिगो ने मौसम को लेकर उम्मीद जताई है कि जल्द ही आसमान साफ होगा, जिससे उड़ान सेवाएं सामान्य हो सकेंगी. साथ ही, यात्रियों के धैर्य और सहयोग के लिए एयरलाइन ने उनका आभार भी जताया है. इंडिगो का कहना है कि यह यात्रियों को किफायती किराए, समय पर उड़ान और बिना किसी झंझट के यात्रा अनुभव देने के लिए प्रतिबद्ध है.

केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मॉनिटरिंग स्टेशनों के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 500 के खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है. रोहिणी और वजीरपुर जैसे इलाकों में एक्यूआई सीधे 500 रिकॉर्ड किया गया.