पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में बंगाल हिंसा को लेकर हलफनामा दायर किया है. इसमें बताया गया है कि हिंसा वाले दिन करीब 10,000 की भीड़ इकट्ठा हो गई थी. सभी ने मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के पिस्टल छीन लिए थे. इस भीड़ में करीब 10 लोगों के पास घातक हथियार थे.

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है। वह साल 2016 में पश्चिम बंगाल के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के शिक्षक भर्ती में हुई घोटाले से जुड़ा है। जो "स्कूल जॉब्स फॉर कैश" नाम से हुआ था। इसमें कुल 23 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। लेकिन भर्ती भारतीय प्रक्रिया संपन्न होने के बाद आरोप लगे कि OMR शीट्स का गलत मूल्यांकन हुआ है। कई अपात्र लोगों को नौकरी दी गई है।

विवेक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सात कारण गिनाते हुए कहा है कि ममता बनर्जी सरकार ने बंगाल को "मिनी कश्मीर" बनाने की हालत में खड़ा कर दिया है। उन्होंने लिखा, "सावधान, ममता बनर्जी सरकार के नेतृत्व वाले पश्चिम बंगाल के बारे में चिंतित होने के सात कारण सामने आ चुके हैं।

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप मर्डर केस में सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस मामले का मुख्य आरोपी संजय रॉय पहली बार कोर्ट के सामने कैमरे पर आकर अपना बयान दर्ज कराया। कोलकाता पुलिस के मुताबिक 11 नवंबर के बाद इस मामले में हर रोज सुनवाई होगी।

कोलकाता रेप कांड को लकर अब एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। खबरों की माने तो मृतक पीड़िता ट्रेनी डॉक्टर के परिवार ने ममता की पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने उनकी बेटी की लाश का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करके मामले को दबाने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं मृतका के पिता ने कहा कि पुलिस ने पैसे देखर रिश्वत भी देने की कोशिश की थी।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हो गया है। इस बिल का नाम है, अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 । इस कानून का मकसद बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों के जरिए महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा मजबूत करना है ।इस विधेयक को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप-हत्या के बाद ममता सरकार ने विधानसभा में इस बिल को पेश किया। इसके लिए विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया था। जानिए क्या है खास इस बिल में ।