मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्स कर्मचारियों को संस्थागत पहचान और सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकॉस) का उद्घाटन किया. यूपी सरकार के कदम परवरिष्ठ पत्रकार जगदीश त्रिपाठी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

8th Pay Commission: सरकार ने 3 नवंबर 2025 को इस आयोग का गठन किया था और इसे वेतन, पेंशन, भत्तों और कर्मचारियों से जुड़े दूसरे मामलों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. ऐसे में मौजूदा समय-सारिणी के हिसाब से आयोग की अंतिम रिपोर्ट मई-जून 2027 के आसपास आने की उम्मीद है.

पुरानी व्यवस्था में आउटसोर्स कर्मचारी हमेशा खुद को असहाय महसूस करता था. कर्मचारी काम तो सरकारी विभाग का करता था, लेकिन उसका वेतन निजी एजेंसी के माध्यम से आता था. सरकार इस पूरे लेन-देन से एकदम अलग-थलग दिखाई पड़ती थी.

आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नौकरी की सिक्योरिटी और उनकी भविष्य की चिंता करते हुए योगी सरकार ने पूरी व्यवस्था को संस्थागत और डिजिटल ढांचे से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. उन्हें सरकार की ओर से सुरक्षा कवच दिया गया है.

CM योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीसीओएस) का शुभारंभ करेंगे. इस दौरान पोर्टल-वेबसाइट लॉन्च और आउटसोर्स कर्मियों को चेक वितरित किए जाएंगे.

बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत के बाद सीबीआई की ओर से 19 मई, 2010 को यह मामला दर्ज किया गया था. जांच करने वालों का आरोप था कि मुख्य आरोपी ई. मुथुस्वामी और अन्य लोगों ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर बैंक का पैसा दूसरी जगह लगाने की साजिश रची थी.

मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि पहली पत्नी के खाते में वेतन का 20 प्रतिशत सीधे भेजने और साथ-साथ विभागीय कार्रवाई शुरू करने की व्यवस्था से सरकारी कर्मचारियों में बहुविवाह की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी.

8th Pay Commission: आयोग द्वारा जारी एक नोटिस के अनुसार, वह 7 और 10 अगस्त को दिल्ली में स्थित या पंजीकृत केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के कर्मचारियों के संघों, महासंघों और यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेगा.