जातीय जनगणना न केवल विभिन्न जातियों की जनसंख्या का आंकड़ा प्रकट करती है, बल्कि सामाजिक असमानता और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण के लिए भी एक स्तंभ तैयार करती है. हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 2023 में जाति आधारित सर्वेक्षण और 2025 में केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना को मुख्य जनगणना में शामिल करने का निर्णय ने इस विषय को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया है.

भारत ने एक तरफ पाकिस्तान का इलाज किया तो दूसरी तरफ हिन्दुस्तान को धर्म के आधार पर बांटने वालों का भी इलाज कर दिया. एक झटके में विरोधियों की दुकान बंद कर मोदी ने 2050 तक बीजेपी की सत्ता तय कर ली.

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जाति जनगणना की घोषणा ने विपक्ष के सबसे बड़े मुद्दे को छीन लिया है और देश की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। इस लेख में बिहार के आंकड़ों के आधार पर OBC, EBC, SC-ST और General वर्ग के आरक्षण के गणित को सरल भाषा में समझाया गया है।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के जाति जनगणना कराए जाने के फैसले पर आभार जताया है. उन्होंने कहा कि "हम इस फैसले का समर्थन करते हैं. यह पहला कदम है. अब तारीख बताएं कि इसे कब से शुरू करना है."

मोदी कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाने का फैसला लिया गया है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड के गोड्डा जिले में चुनावी सभा के दौरान जातीय जनगणना की मांग को प्रमुखता दी। उन्होंने इसे दलितों, आदिवासियों, और पिछड़े वर्गों को उनकी वास्तविक ताकत का एहसास कराने का माध्यम बताया। राहुल ने भाजपा पर आरक्षण घटाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस की सरकार बनने पर आरक्षण सीमा बढ़ाने का वादा किया।

बिहार में राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार अपनी सियासी पार्टी को लेकर एक्टिव हैं। उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है कि उनकी पार्टी में महिलाओं की कितनी हिस्सेदारी होने वाली है। इसके बाद उन्होंने मुसलमानों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। ऐसे में सियासत अब बिहार की बदल रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट

राहुल गांधी जिसे सबसे बड़ा हथियार मानकर चल रहे थे, संघ ने वो छीन लिया है, मलतब जाति जनगणना, इस मुद्दे पर संघ ने सरकार को अब अपना समर्थन दे दिया है, और इसका मलतब ये है कि अब देश में जाति आधारित गणना होगी, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होने वाला है।

सबसे पहले भारत में अंग्रेजों ने जाति आधारित गणना करवाई थी, क्योंकि अंग्रेजो काम था फूट डालों राज करो, और अब उसी नीति पर राहुल गांधी चल रहे है।

मोदी के हनुमान चिराग पासवान के अलावा आचार्य राकेश चतुर्वेदी ने यह भविष्यवाणी की है ,की और भी ऐसे 11 बटुक यानी की है जिनकी चिंता करने की ज़रूरत है ,पार्टी के कुछ लोग ही पार्टी को ख़राब करने की कोशिश कर रहे है ,और चिराग ने जो किया उसके लिए वो खुद ही पचता रहे है ।

भारत में जनगणना की शुरुआत सन 1872 में, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। हालांकि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई, एवं स्वतंत्र भारत में सबसे पहली जनगणना 1951 में हुई थी।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पहली बार जातिगत जनगणना का खुलकर समर्थन किया है। हालांकि एक कंडीशन भी लगाई है । RSS के फैसले से मोदी की सारी चिंता दूर हो गई।

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसके जरिए पता चलेगा कि कौन सा समाज कितना पीछे है। अब जातिगत जनगणना पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि जाति जनगणना को लेकर हम पिछले दो साल से बयान दे रहे हैं। जातिगत जनगणना होनी चाहिए।इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जातिगत जनगणना हो जाने से सबकी गरीबी और परेशानी दूर हो जाएगी। राहुल गांधी जो ये बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होने वाला है। अगर जातिगत जनगणना से ही सब सुधरने वाला है तो अब तक सुधर जाना चाहिए था।"