केशव प्रसाद मौर्य ने जनता दर्शन में अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी, समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनता दर्शन कार्यक्रम में साफ संदेश दिया कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी. उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. 

जनता दर्शन में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सुनी फरियादियों की समस्याएं

राजधानी लखनऊ स्थित 7-कालिदास मार्ग पर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए सैकड़ों फरियादियों की समस्याएं गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुनीं. इस दौरान उन्होंने कई मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से फोन पर बात कर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए, जिससे समस्याओं के निस्तारण में तेजी लाई जा सके.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रत्येक पीड़ित को न्याय दिलाना शासन की जिम्मेदारी है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें. जनता दर्शन के दौरान भूमि विवाद, अवैध कब्जा, उत्पीड़न, सड़क एवं विद्युत समस्याएं, दुर्घटनाएं, आवास आवंटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और पारिवारिक विवाद जैसे विभिन्न मामलों को फरियादियों ने उठाया.

लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत में जिम्मेदारी तय की जाए और मामलों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था कायम रह सके.

जनसुनवाई के दौरान महिलाओं, दिव्यांगजनों और बुजुर्गों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देते हुए उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए. विभिन्न जिलों से आए लोगों ने अतिक्रमण हटाने, भूमि पर कब्जा दिलाने और आरोपियों की गिरफ्तारी समेत कई मुद्दे उठाए, जिन पर उपमुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा.

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रभावी निस्तारण किया जाए, जिससे शासन-प्रशासन के प्रति आमजन का विश्वास और अधिक मजबूत हो सके.