CM फडणवीस ने अफवाहों पर लगाई रोक, कहा: पेट्रोल-डीजल और गैस सप्लाई सामान्य

पेट्रोल-डीजल की कमी और लॉकडाउन की अफवाहों के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वर्तमान हालात पर कहा कि राज्य में किसी तरह की कोई कमी नहीं है और हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं. 

पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में राहत

मुख्यमंत्री फडणवीस ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि युद्ध जैसे हालात के बीच पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम करना एक बड़ा कदम है. उन्होंने कहा कि इस फैसले का भार तेल कंपनियां उठाएंगी और आम नागरिकों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा.

उन्होंने बताया कि जहां कुछ पड़ोसी देशों में शटडाउन जैसी स्थिति है, वहीं भारत में हालात सामान्य हैं और पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है. उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की कूटनीति की भी सराहना की.

सीएम फडणवीस ने कहा कि राज्य में फिलहाल करीब एक महीने का पेट्रोल स्टॉक उपलब्ध है. हालांकि उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे घबराकर अतिरिक्त ईंधन जमा न करें क्योंकि इससे कृत्रिम कमी पैदा हो सकती है. उन्होंने कहा, "जैसे सामान्य रूप से पेट्रोल-डीजल भरवाते हैं, वैसे ही उपयोग करें."

गैस सप्लाई को लेकर भी उन्होंने स्थिति सामान्य बताते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति गैस के नाम पर अतिरिक्त पैसे मांगता है, तो उसकी शिकायत की जाए.

गैस सप्लाई और सोशल मीडिया अफवाहें

लॉकडाउन की अफवाहों पर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि राज्य में किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग सोशल मीडिया पर झूठी या भ्रामक जानकारी फैलाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

नरहरी जिरवाल के वायरल वीडियो पर फडणवीस ने कहा कि जिरवाल ने उनसे फोन पर बात कर बताया है कि वीडियो एडिट करके फैलाया गया है. उन्होंने जिरवाल को इस मामले में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी है और कहा कि यह गंभीर मामला है, जिस पर उचित फैसला लिया जाएगा.

वायरल वीडियो और अशोक खरात मामले पर रुख

अशोक खरात से जुड़े मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी के साथ फोटो होना कार्रवाई का आधार नहीं हो सकता. अगर किसी की भूमिका सामने आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि मामले में आगे और केस दर्ज होंगे और लोग धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं.

इसके अलावा उन्होंने चेतावनी दी कि पीड़ित महिलाओं के वीडियो या फुटेज को सोशल मीडिया पर साझा करना या उस पर टिप्पणी करना भी अपराध है. ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.