वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने पर सीएम धामी ने की पीएम मोदी की तारीफ

सीएम धामी ने की पीएम मोदी की तारीफ, बोले - 'वक्फ संशोधन विधेयक ऐतिहासिक फैसला'

Created By: NMF News

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05 Apr, 2025

( Updated: 05 Apr, 2025

07:07 PM )

वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने पर सीएम धामी ने की पीएम मोदी की तारीफ

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वक्फ संशोधन विधेयक को ऐतिहासिक करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है।

उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश के विकास और उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान देगा। पत्रकारों से बात करते हुए धामी ने कहा, "वर्षों से देश में तुष्टिकरण की राजनीति चलती रही है, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में नए सुधार और कानून लाए जा रहे हैं। यह फैसला भी ऐतिहासिक है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं।"

संसद से पारित इस विधेयक पर सीएम धामी ने कहा कि देश की जनता लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी। उन्होंने बताया कि वक्फ की जमीनों पर अतिक्रमण और पंचायतों व अन्य विभागों की जमीनों को वक्फ में शामिल करने की पुरानी प्रथा अब खत्म होगी। धामी ने कहा, "अब ये जमीनें उस मापदंड से बाहर आएंगी, जिससे जनकल्याण के लिए कई काम किए जा सकेंगे। उत्तराखंड में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। हम इसकी जांच करवाएंगे और जनहित में काम को आगे बढ़ाएंगे।"

उन्होंने विपक्ष पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं, जो देश को प्रगति के पथ पर ले जाएंगे। धामी ने कहा कि यह विधेयक न केवल वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकेगा, बल्कि पारदर्शिता भी सुनिश्चित करेगा।

उत्तराखंड में वक्फ से जुड़े मामलों की जांच के संकेत देते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी। उन्होंने इसे राष्ट्रीय हित में उठाया गया कदम बताते हुए कहा कि यह सुधार देश के विकास को नई गति देगा।

उल्लेखनीय है कि वक्फ (संशोधन) विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया है। इसके साथ ही विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है। ऊपरी सदन में गुरुवार को पेश होने के बाद करीब 12 घंटे चली चर्चा के बाद गुरुवार-शुक्रवार की रात को विधेयक पारित हुआ। इसके पक्ष में 128 और विरोध में 95 मत पड़े। लोकसभा एक दिन पहले ही इसे मंजूरी दे चुकी थी। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ अधिनियम में संशोधन के जरिए वक्फ बोर्ड के ढांचे में बदलाव और कानूनी विवादों को कम करना है।

Input: IANS