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Money For The Marriage: शादी करने पर मिलते है 10 लाख तक रुपये, जानें कौन कर सकता है आवेदन

Money For The Marriage: रकार गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगो की शादी कराने में मदद में सहायता दे रहा है। वहीं केंद्र सरकार के अलावा की राज्यों की सरकार भी अपने नागरिकों को शादी करने पर आर्थिक लाभ दे रही है।हर राज्यों में अलग अलग इस योजना की धनराशि है।

17 Jul, 2024
( Updated: 17 Jul, 2024
07:27 PM )
Money For The Marriage: शादी करने पर मिलते है 10 लाख तक रुपये, जानें कौन कर सकता है आवेदन
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Money For The Marriage: केंद्र सरकार द्वारा हर तब्को के लिए अलग अलग तरह की योजना चलायी जाती है। सरकार का सिर्फ एक ही उद्देश्य है योजना के तहत गरीब और जरुरतमंदो की आर्थिक मदद की जाए।इसलिए सरकार गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगो की शादी कराने में मदद में सहायता दे रहा है। वहीं केंद्र सरकार के अलावा की राज्यों की सरकार भी अपने नागरिकों को शादी करने पर आर्थिक लाभ दे रही है।हर राज्यों में अलग अलग इस योजना की धनराशि है। आइए जानते है किस राज्य में शादी करने के लिए सरकार दे रहे है आर्थिक लाभ .......

इस राज्य में 10  लाख तक दी जाती है धनराशि 

वहीं आपको बात दे , देश में राजस्थान में सबसे ज्यादा शादी करने के लिए पैसे दिए जाते है।  राजस्थान सरकार द्वारा एंटर कास्ट मैरिज करने के लिए सरकार 10 लाख रुपये दे रही है। राजस्थान सरकार राज्य में समानता को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। इसलिए अलग अलग जाती में शादी करने वालो को सरकार अच्छी खासी धनराशि दे रही रही। वहीं पहले ये राशि 5  लाख थी लेकिन अब इस राशि को बढाकर 10  लाख रुपये कर दी गयी है।  इस योजना में पहले 5  लाख रुपये 8  साल फिक्स्ड डिपॉजिट में रख दिए जाते है।और बाकि के 5  लाख रुपये दोनों के जॉइंट अकाउंट में दाल दिए जाते है।   

यूपी सरकार देती है इतने रुपये 

उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा चलायी जा रही इस योजना के तहत गरीब परिवार से रहने वाली महिलाओं को सरकार द्वारा 51  हजार रुपये दिए जाते है।शादी के लिए इस योजना के तहत एंटर कास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत हर राज्य की सरकार दे रही है।  

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इन लोगो को मिलता है लाभ 

इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाती ,अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के सभी गरीब परिवार के लोगो को मिलता है।  इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार की सालाना इनकम 46080  से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं ये इनकम शहर में 56460  रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।  

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