नई टेलीकॉम पॉलिसी का ऐलान, करोड़ों घर होंगे डिजिटल, लाखों को मिलेगा रोजगार

भारत सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर को नई दिशा देने के उद्देश्य से नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2025 (NTP-25) का ड्राफ्ट जारी किया है. इस नीति का उद्देश्य न केवल देश के दूरसंचार ढांचे को मजबूत करना है, बल्कि इसे वर्ष 2030 तक दुनिया की अग्रणी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी शक्ति बनाना भी है. इस महत्वाकांक्षी नीति में कनेक्टिविटी को आम जन तक पहुँचाने, डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन जैसे कई बड़े लक्ष्यों को शामिल किया गया है.

5G, ब्रॉडबैंड और लाखों नौकरियों का लक्ष्य

NTP-25 के प्रमुख लक्ष्यों में देश की 90 प्रतिशत जनसंख्या तक 5G नेटवर्क पहुंचाना, 10 करोड़ घरों तक फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सुविधा देना, और 10 लाख से अधिक नई नौकरियाँ पैदा करना शामिल हैं. ये लक्ष्य टेलीकॉम सेक्टर को देश के आर्थिक विकास का एक अहम स्तंभ बनाने की दिशा में मजबूत कदम माने जा रहे हैं. इसके अलावा, यूनिवर्सल 4G कवरेज सुनिश्चित करने का भी लक्ष्य रखा गया है ताकि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों को भी डिजिटल रूप से जोड़ा जा सके.

नीति का विज़न: डिजिटल इंडिया को नई रफ्तार

इस नीति की प्रस्तावना में सरकार ने इसे "भारत के डिजिटल भविष्य का परिवर्तनकारी विज़न" बताया है. ड्राफ्ट में कहा गया है कि NTP-25 टेलीकॉम को केवल एक सेवा क्षेत्र न मानते हुए, उसे आर्थिक विकास, सामाजिक सशक्तिकरण और तकनीकी नवाचार का मूल आधार मानती है. नीति भारत की रणनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें यह स्पष्ट है कि सरकार डिजिटल क्रांति के ज़रिए समावेशी विकास चाहती है.

नई टेक्नोलॉजी पर फोकस: 5G से आगे 6G, AI और ब्लॉकचेन तक

ड्राफ्ट में भविष्य की तकनीकों को नीति में खास महत्व दिया गया है. इसमें 5G के बाद की पीढ़ी की तकनीकें जैसे 6G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), क्वांटम कम्युनिकेशन, सैटेलाइट नेटवर्क, और ब्लॉकचेन के उपयोग को बढ़ाने की बात कही गई है. इन टेक्नोलॉजीज़ को न केवल टेलीकॉम सेक्टर, बल्कि हेल्थ, शिक्षा, ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में भी उपयोग करने का लक्ष्य है, जिससे समाज के हर वर्ग तक इसका लाभ पहुँचे.

10 लाख पब्लिक Wi-Fi हॉट्स्पॉट का टारगेट

डिजिटल कनेक्टिविटी को और अधिक सुलभ बनाने के लिए सरकार ने 10 लाख पब्लिक Wi-Fi हॉट्स्पॉट स्थापित करने की योजना बनाई है. यह पहल शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लोगों को कम लागत पर इंटरनेट सुविधा देने की दिशा में बड़ा कदम होगी. इससे खासतौर पर स्टूडेंट्स, छोटे व्यवसायों और आम नागरिकों को डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने में आसानी होगी.

डिजिटल भारत निधि स्कीम: पिछड़े इलाकों तक नेटवर्क पहुंचाने का प्रयास

पॉलिसी के तहत सरकार ने "डिजिटल भारत निधि" (Digital Bharat Nidhi) नामक एक नई योजना का प्रस्ताव रखा है. इस निधि का उद्देश्य देश के दूरदराज और नेटवर्क से वंचित क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और नेटवर्क विस्तार करना है. इससे उन क्षेत्रों में भी डिजिटल सेवाएं पहुंच सकेंगी जो अब तक विकास से वंचित रहे हैं।

स्थानीयकरण, स्किल डेवेलपमेंट और पर्यावरण पर भी ज़ोर

NTP-25 केवल टेक्नोलॉजी विस्तार की नीति नहीं है, बल्कि यह स्थानीयकरण (Localization), कौशल विकास (Skill Development) और पर्यावरणीय सततता (Sustainability) को भी अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करती है. इसका उद्देश्य है कि भारत न केवल टेक्नोलॉजी का उपयोग करे, बल्कि उसका निर्माण भी अपने दम पर कर सके और वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी स्थिति मजबूत करे.

भारत सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर को नई दिशा देने के उद्देश्य से नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2025 (NTP-25) का ड्राफ्ट जारी किया है. इस नीति का उद्देश्य न केवल देश के दूरसंचार ढांचे को मजबूत करना है, बल्कि इसे वर्ष 2030 तक दुनिया की अग्रणी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी शक्ति बनाना भी है. इस महत्वाकांक्षी नीति में कनेक्टिविटी को आम जन तक पहुँचाने, डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन जैसे कई बड़े लक्ष्यों को शामिल किया गया है.

5G, ब्रॉडबैंड और लाखों नौकरियों का लक्ष्य

NTP-25 के प्रमुख लक्ष्यों में देश की 90 प्रतिशत जनसंख्या तक 5G नेटवर्क पहुंचाना, 10 करोड़ घरों तक फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सुविधा देना, और 10 लाख से अधिक नई नौकरियाँ पैदा करना शामिल हैं. ये लक्ष्य टेलीकॉम सेक्टर को देश के आर्थिक विकास का एक अहम स्तंभ बनाने की दिशा में मजबूत कदम माने जा रहे हैं. इसके अलावा, यूनिवर्सल 4G कवरेज सुनिश्चित करने का भी लक्ष्य रखा गया है ताकि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों को भी डिजिटल रूप से जोड़ा जा सके.

नीति का विज़न: डिजिटल इंडिया को नई रफ्तार

इस नीति की प्रस्तावना में सरकार ने इसे "भारत के डिजिटल भविष्य का परिवर्तनकारी विज़न" बताया है. ड्राफ्ट में कहा गया है कि NTP-25 टेलीकॉम को केवल एक सेवा क्षेत्र न मानते हुए, उसे आर्थिक विकास, सामाजिक सशक्तिकरण और तकनीकी नवाचार का मूल आधार मानती है. नीति भारत की रणनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें यह स्पष्ट है कि सरकार डिजिटल क्रांति के ज़रिए समावेशी विकास चाहती है.

नई टेक्नोलॉजी पर फोकस: 5G से आगे 6G, AI और ब्लॉकचेन तक

ड्राफ्ट में भविष्य की तकनीकों को नीति में खास महत्व दिया गया है. इसमें 5G के बाद की पीढ़ी की तकनीकें जैसे 6G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), क्वांटम कम्युनिकेशन, सैटेलाइट नेटवर्क, और ब्लॉकचेन के उपयोग को बढ़ाने की बात कही गई है. इन टेक्नोलॉजीज़ को न केवल टेलीकॉम सेक्टर, बल्कि हेल्थ, शिक्षा, ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में भी उपयोग करने का लक्ष्य है, जिससे समाज के हर वर्ग तक इसका लाभ पहुँचे.

10 लाख पब्लिक Wi-Fi हॉट्स्पॉट का टारगेट

डिजिटल कनेक्टिविटी को और अधिक सुलभ बनाने के लिए सरकार ने 10 लाख पब्लिक Wi-Fi हॉट्स्पॉट स्थापित करने की योजना बनाई है. यह पहल शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लोगों को कम लागत पर इंटरनेट सुविधा देने की दिशा में बड़ा कदम होगी. इससे खासतौर पर स्टूडेंट्स, छोटे व्यवसायों और आम नागरिकों को डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने में आसानी होगी.

डिजिटल भारत निधि स्कीम: पिछड़े इलाकों तक नेटवर्क पहुंचाने का प्रयास

पॉलिसी के तहत सरकार ने "डिजिटल भारत निधि" (Digital Bharat Nidhi) नामक एक नई योजना का प्रस्ताव रखा है. इस निधि का उद्देश्य देश के दूरदराज और नेटवर्क से वंचित क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और नेटवर्क विस्तार करना है.  इससे उन क्षेत्रों में भी डिजिटल सेवाएं पहुंच सकेंगी जो अब तक विकास से वंचित रहे है.

स्थानीयकरण, स्किल डेवेलपमेंट और पर्यावरण पर भी ज़ोर

NTP-25 केवल टेक्नोलॉजी विस्तार की नीति नहीं है, बल्कि यह स्थानीयकरण (Localization), कौशल विकास (Skill Development) और पर्यावरणीय सततता (Sustainability) को भी अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करती है. इसका उद्देश्य है कि भारत न केवल टेक्नोलॉजी का उपयोग करे, बल्कि उसका निर्माण भी अपने दम पर कर सके और वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी स्थिति मजबूत करे.

भारत की डिजिटल ताकत को नई उड़ान

NTP-25 भारत को "कनेक्टेड, इनक्लूसिव और इनोवेटिव" राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ठोस आधार तैयार करता है। यह न केवल टेलीकॉम सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का खाका है, बल्कि यह भारत के डिजिटल इकोनॉमी को भी वैश्विक मानचित्र पर एक अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार करता है। आने वाले वर्षों में यह नीति देश के करोड़ों लोगों को जोड़ने, नई नौकरियाँ देने और भारत को टेक्नोलॉजी हब बनाने में निर्णायक साबित हो सकती है.

NTP-25 भारत को "कनेक्टेड, इनक्लूसिव और इनोवेटिव" राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ठोस आधार तैयार करता है. यह न केवल टेलीकॉम सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का खाका है, बल्कि यह भारत के डिजिटल इकोनॉमी को भी वैश्विक मानचित्र पर एक अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार करता है. आने वाले वर्षों में यह नीति देश के करोड़ों लोगों को जोड़ने, नई नौकरियाँ देने और भारत को टेक्नोलॉजी हब बनाने में निर्णायक साबित हो सकती है.

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