Maharashtra ने पकड़ी विकास की रफ्तार, मुंबई में आई मेट्रो की क्रांति!

महाराष्ट्र-बंगाल को पछाड़ UP बना देश का 'फूड प्रोसेसिंग हब’, योगी सरकार की नीतियों से 9 फसलों में नंबर-1

नए नियमों के तहत पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे किसी एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में 200 लीटर से ज्यादा डीजल ने बेचें.

घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है. तेल कंपनियों ने LPG सिलेंडर के 29 रुपए तक दाम बढ़ा दिए हैं. दिल्ली में अब 14.2 KG वाले सिलेंडर की कीमत बढ़कर ₹942 हो गई है.

Kedarnath: बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) ने VIP और प्रोटोकॉल दर्शन को लेकर नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू की है. समिति का कहना है कि इस नई व्यवस्था का मकसद आम श्रद्धालुओं और VIP दर्शन करने वालों के बीच बेहतर संतुलन बनाना है, ताकि किसी एक व्यवस्था की वजह से दूसरे श्रद्धालुओं को परेशानी न हो..

Toll Tax Rules: केंद्र सरकार टोल छूट पाने वाले अधिकारियों की सूची में कटौती पर कर रही विचार, FASTag Annual Pass के जरिए हो सकती है नई व्यवस्था लागू..

Crench Allowance: केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए लेबर कोड के तहत कर्मचारियों को कई नई सुविधाएं मिलने वाली हैं. इन्हीं में से एक हैं क्रेच अलाउंस Crench Allowance जो छोटे बच्चो की देखभाल में होने वाले खर्च को कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया हैं.

VIDS System: दिल्ली NCR के हाईवे और एक्सप्रेसवे पर अब सड़क हादसे की जानकारी देने के लिए लोगों को हर बार हेल्पलाइन नंबर 1033 पर कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जल्द ही ऐसी स्मार्ट तकनीक लगाई जाएगी जो खुद ही यह पहचान लेगी कि सड़क पर कोई दुर्घटना हुई है और तुरंत कंट्रोल रूम को इसकी सूचना भेज देगी.

E-Challan: WhatsApp पर फर्जी E-Challan मैसेज भेजकर लोगों को निशाना बनाने का मामला तेजी से सामने आया हैं, यह स्कैम इतना चालाकी से तैयार किया जाता हैं कि आम लोग आसानी से इसके झांसे में आ जाते हैं और अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठते हैं.

CarryMen Service: अक्सर लोग बाजार घूमने तो बड़े उत्साह से जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद भारी बैग उठाते-उठाते थक जाते हैं. खासकर महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों के साथ शॉपिंग करने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है.. इसी दिक्कत को आसान बनाने के लिए अब एक नई सर्विस शुरू की गई है, जिसका नाम है CarryMen..

Gig Workers protest: गिग और प्लेटफॉर्म सेवा श्रमिक संघ (GIPSWU) ने इस बढ़ोतरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है. यूनियन का कहना है कि अब समय आ गया है कि सरकार और डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनियों को इन कामगारों के मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए.