बंगाल चुनाव में चप्पे-चप्पे पर पहरा! 2.4 लाख अर्धसैनिक बलों की तैनाती, यूपी-बिहार से भी बुलाए गए जवान

पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं. राज्य में अब तक की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, जिससे चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जा सके.

चुनावी ड्यूटी के लिए बख्तबंद गाड़ियों में जाते सुरक्षा बल

पश्चिम बंगाल में 2.40 लाख अर्धसैनिक बल तैनात

राज्य में करीब 2,400 अर्धसैनिक कंपनियों के जवान तैनात किए गए हैं. इनकी कुल संख्या लगभग 2,40,000 बताई जा रही है. खास बात यह है कि यह तैनाती पिछले चुनाव के मुकाबले दोगुने से भी अधिक है, जो इस बार सुरक्षा को लेकर प्रशासन की गंभीरता को दर्शाती है.

चुनाव ड्यूटी में 20 हजार महिला जवान तैनात

इतना ही नहीं, इस बार महिला सुरक्षा कर्मियों की भी रिकॉर्ड संख्या में तैनाती की गई है. जानकारी के मुताबिक, करीब 20,000 महिला अर्धसैनिक जवान, यानी लगभग 200 कंपनियां, चुनाव ड्यूटी में लगाई गई हैं.

एजेंसियों की मांग पर बढ़ी महिला फोर्स

सूत्रों का कहना है कि विभिन्न एजेंसियों, जिनमें चुनाव आयोग भी शामिल है, ने गृह मंत्रालय को महिला सुरक्षाकर्मियों की अधिक आवश्यकता के बारे में बताया था. इसके बाद ही इतने बड़े स्तर पर महिला बलों की तैनाती का फैसला लिया गया.

ड्यूटी पर तैनाती से पहले सुरक्षा कर्मियों ने राम मंदिर के किए दर्शन

आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सुरक्षा कर्मियों को लेकर बख्तरबंद गाड़ियां अयोध्या पहुंचीं. अपनी चुनावी ड्यूटी पर तैनात होने से पहले, इन जवानों ने राम मंदिर में दर्शन किए और प्रार्थना की. इसके बाद वे अपनी ड्यूटी के लिए अगले पड़ाव की ओर रवाना हुए. 

बंगाल में दो चरणों में होगा मतदान

अगर चुनाव कार्यक्रम की बात करें तो पश्चिम बंगाल की कुल 294 सीटों पर इस बार मतदान केवल दो चरणों में कराया जाएगा. पहला चरण 23 अप्रैल को 152 सीटों पर होगा जबकि दूसरा चरण 29 अप्रैल को बाकी 142 सीटों के लिए आयोजित किया जाएगा. मतगणना और नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे.

पिछले चुनाव के मुकाबले कम चरण

ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस बार 2021 के मुकाबले चुनाव कम चरणों में हो रहे हैं, जिससे मतदाताओं और प्रशासन दोनों को सुविधा मिलेगी. पूरे राज्य में आचार संहिता भी लागू हो चुकी है और चुनाव आयोग हर स्तर पर निगरानी बनाए हुए है.

NIA करेगी मालदा कांड की जांच

बता दें कि 6 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए (NIA) को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की घटना की जांच करने का निर्देश दिया. यहां, एसआईआर (SIR) के लिए तैनात सात न्यायिक अधिकारियों को कथित तौर पर कालियाचौक के एक बीडीओ ऑफिस में कई घंटों तक बंधक बनाकर रखा गया था.