वक्फ संशोधन कानून 2025 के ख़िलाफ़ दायर याचिकों पर बुधवार को देश की सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई जारी है. मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस अहम मामले में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें रखनी शुरू कीं. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत की

देश में वक्फ संशोधन कानून लागू हो गया है केंद्र सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से भी वक्फ कानून के खिलाफ लगी 15 याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख आ गई है.. सुप्रीम कोर्ट 15-16 अप्रैल को मामले पर सुनवाई कर सकता है.. जिसे कपिल सिब्बल और सिंघवी के लिए झटका माना जा रहा है क्योंकि दोनों की वकील मौलानाओं की तरफ से लगी याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई की मांग कर रहे थे

वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है. केंद्र ने एकतरफा आदेश की आशंका से बचने के लिए कैविएट दाखिल किया. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वक्फ कानून को लेकर दाखिल याचिकाओं पर उसका पक्ष सुने बिना आदेश न देने की मांग की है. अब तक इस मामले में 15 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, जिन पर 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है.

वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका लगाई गई हैं. इसी बीच इन अर्जियों पर सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने तत्काल सुनवाई करने की माँग अदालत में उठाई..लेकिन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सिब्बल और सिंघवी की मांग को ठुकरा दिया और कहा कि अदालत में केसों की लिस्टिंग की एक मजबूत व्यवस्था है इस तरह मौखिक तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि आप इस केस की तत्काल सुनवाई करें यदि आपको किसी केस को अर्जेंट लिस्ट कराना है तो फिर उसके लिए पत्र लिखें और वह मेरे समक्ष लाया जाए

जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड में फँसते नज़र आ रहे हैं। 5 वरिष्ठ जजों की कॉलेजियम बैठक बुलाई गई जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर तुरंत इलाहाबाद हाईकोर्ट करने का फैसला हुआ। जानिए कौन हैं ये जज जिनके पास से मिली है ये अकूत संपत्ति?