राशन कार्ड केवल एक सरकारी दस्तावेज़ नहीं, बल्कि लाखों गरीब परिवारों की ज़िंदगी में राहत की एक बड़ी किरण है. सरकार द्वारा लागू की गई ई-केवाईसी प्रक्रिया का उद्देश्य व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और फर्जी लाभार्थियों को हटाना है.

दिल्ली को सुरक्षित शहर बनाने की कवायद शुरू हो गई है. 'सेफ सिटी' परियोजना के तहत देश की राजधानी की सड़कों पर AI से चलने वाले 3,500 से अधिक कैमरे, गनशॉट सेंसर और अलर्ट सिस्टम लगाए जाएंगे. यह सभी उपकरण 1 अक्टूबर से पहले लगाए जाएंगे. एक अधिकरी ने बताया कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो एनालिटिक्स (AIVA) से लैस यह प्रणाली गोलीबारी, महिलाओं के खिलाफ अपराध, वाहन चोरी और लावारिस वस्तुएं मिलने जैसी घटनाओं को लेकर अलर्ट जारी करेगी.

विश्व हिंदू परिषद की तरफ से राजधानी दिल्ली में कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों को ध्यान में रखते हुए 'सनातनी सर्टिफिकेट' बांटे जा रहे हैं. इस अभियान का मकसद है कि शाकाहारी फूड आइटम बेचने वाली दुकानें सनातन हिंदू संस्कृति के तहत बिना किसी मिलावट और शुद्धता के साथ कांवड़ियों को हर एक चीज उपलब्ध कराएं..

देश की राजधानी दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर लगा बैन हटा दिया गया है. यह नियम अब 1 नवंबर 2025 से दिल्ली सहित NCR के 5 अन्य जिलों में भी लागू की जाएगी. यह फैसला दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बैठक में लिया गया.

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अभी इस नियम को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं. गाड़ियों को उम्र के हिसाब से नहीं, बल्कि पॉल्यूशन स्तर के हिसाब से बंद किया जाएगा. इस पर सरकार काम कर रही है.

दिल्ली सरकार की ये दोनों योजनाएं मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और विवादित पानी बिल निपटान योजना  न सिर्फ सामाजिक और आर्थिक राहत देने का कार्य करेंगी, बल्कि यह दर्शाती हैं कि सरकार आम जनता के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है.

दिल्ली के वजीरपुर में एक बार फिर बुलडोज़र दहाड़ा तो लोगों का दर्द छलक पड़ा। कोई रोने लगा तो कोई ग़ुस्से से लाल नज़र आया, कोई मोदी को गाली देता दिखा तो कोई रेखा गुप्ता की आलोचना करता दिखा। NMF News के संवाददाता सुमित तिवारी की रिपोर्ट देखिये

दिल्ली की भाजपा सरकार ने सावन से पहले कांवड़ यात्रियों के लिए बड़ा ऐलान किया है. कैबिनेट बैठक में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि इस बार सभी कांवड़ समितियों को बिना किसी टेंडर या ठेकेदारी प्रक्रिया के डायरेक्ट बेनिफिट के जरिए मदद राशि ट्रांसफर की जाएगी. इसके अलावा कैंप में 1200 यूनिट बिजली मुफ्त रहेगी. कैंप की सुरक्षा और देखरेख के लिए स्थानीय एसडीएम और 5 विधायकों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है.

दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम और PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा है कि 24 जून को दिल्ली में पहली बार 1,400 किलोमीटर लंबी सड़कों पर एक ही दिन में 3,400 गड्ढों की मरम्मत की जाएगी.

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार प्रदेश में वायु प्रदूषण कंट्रोल के लिए नया नियम लेकर आ रही है. अब 1 जुलाई से दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी गाड़ियों के लिए पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा. यह नियम दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों के लिए भी लागू होगा.

दिल्ली की भाजपा सरकार ने प्रदेश में कैंसर की नकली दवाओं की सप्लाई और उन्हें मरीजों को बांटने पर लगातार आ रही शिकायतों के बाद बड़ा कदम उठाया है.

दिल्ली की भाजपा सरकार जल्द ही प्रदेश में नई एक्साइज पॉलिसी लाने वाली है. इसको लेकर दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है. जो 30 जून तक एक ड्राफ्ट तैयार कर कैबिनेट में पेश करेगी, जिस पर अंतिम निर्णय सरकार का होगा.

दिल्ली सरकार की तरफ से फीस को लेकर नया नियम लागू हो गया है. सरकार की तरफ से दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस -2025 अध्यादेश पारित हो गया है. दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि मंगलवार को रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार की आठवीं कैबिनेट बैठक हुई. इस बैठक में अध्यादेश को पास किया गया.